मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जनसंवाद केन्द्र के तीन वर्ष पूर्ण होने पर खुशी जाहिर की एवं कहा कि इन तीन सालों में 1 लाख 55 हजार से ज्यादा शिकायतों का निष्पादन हुआ। जो यह सिद्ध करता है कि जनता का शासन पर विश्वास बढ़ा है। इस अवसर पर राज्य के सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हम समाधान की ओर ध्यान दें। यदि समस्या है तो इसका समाधान भी अवश्य होगा। किसी भी कीमत पर जनता की समस्याओं का समाधान किया जाय। मुख्यमंत्री आज सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र द्वारा आयोजित सीधी बात सह जनसंवाद की तीसरी वर्षगांठ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कुल 23 मामलों की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद केंद्र के माध्यम से हम राज्य की जनता के साथ जुडने में सफल हुये है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह जनसंवाद के माध्यम से हम राज्य की जनता से जुड़े हैं, आगे हम और भी सफल होंगे। विशेष रूप से जिला प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करें कि हर छोटी छोटी शिकायतें मुख्यालय तक नहीं आयें। हमें और भी संवेदनशील बनना होगा। इस राज्य के दिव्यांगों के प्रति हमें और भी संवेदनशील होना होगा। वो दया के पात्र नहीं है,उन्हें उनका वाजिब हक हमें देना है।

मुख्यमंत्री ने कहा आवंटन के अभाव में कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहना चाहिए। जिला में अनटाइड फ़ंड से भी उपायुक्त अपने स्तर से कार्य सम्पन्न करना सुनिश्चित करें। वहीं छोटे-छोटे मामलों व विकास कार्यों को टेंडर की प्रक्रिया में उलझाने की बजाय उन्हें ग्राम विकास समिति व ग्राम स्तर पर अन्य समिति बनाकर उसे जल्द से जल्द निष्पादित किया जाय। उन्होंने कहा कि हर छोटे छोटे मामले पर राज्य से दिशा-निर्देश लेने की जरूरत नहीं है। 

बोकारो के उच्च विद्यालय चांदो में विद्यार्थियों के कमरे का निर्माण नहीं होने के कारण पेड़ के नीचे पढ़ाई करने की शिकायत पर बोकारो उपायुक्त ने बताया कि भवन निर्माण से संबन्धित दस्तावेज़ राज्य मुख्यालय को निदेश प्राप्ति हेतु भेजा गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ निर्णय खुद भी लें। हर मामले में राज्य से निदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। गाँव के छोटे-छोटे काम स्थानीय समिति बनवाकर कराएं। विद्यालय भवन का कार्य भी अविलंब कराने का निर्देश उन्होंने उपायुक्त को दिया। 

पश्चिमी सिंहभूम के लागिया पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिव द्वारा मनरेगा में गड़बड़ी किए जाने व मजदूरों का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में उपायुक्त ने बताया कि दोनों से वसूली की प्रक्रिया चल रही है तो मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि यदि गड़बड़ी हुई है तो मुखिया व पंचायत सचिव पर मुकदमा कर कार्रवाई कीजिए। नोटिस और वसूली की बातें अब बंद होनी चाइए। गड़बड़ी करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जा सकता है।  

गुमला के बालेश्वर साहू ने कृत्रिम पैर लगाने हेतु आवेदन दिया था परंतु अभी तक इन्हें इस दिशा में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल पायी है। इस मामले में उपायुक्त ने कहा कि आवंटन के लिए समाज कल्याण विभाग को पत्र भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकतम एक सप्ताह के अंदर इस समस्या के निष्पादन का निर्देश दिया।

वहीं गुमला के ही 80% दिव्यांग रमेश टोप्पो को बैटरी रिक्शा उपलब्ध कराने के मामले में मुख्यमंत्री ने इस निमित दो दिन में आवंटन उपलब्ध कराने का निर्देश भी समाज कल्याण विभाग को दिया। गिरिडीह के चितमाडीह, हजारीबाग के केरेडारी व कोडरमा के इंदरवा बस्ती में विभिन्न कारणों से छाए जल संकट को लेकर मुख्यमंत्री ने पेयजल संकट पर गंभीर होने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकतम एक सप्ताह के अंदर सभी समस्याओं को दूर करते हुये पेयजलापूर्ति दुरुस्त करने का निदेश भी दिया। साथ ही पेयजल आपूर्ति में ही अवैध रूप से मोटर लगाकर पानी लेने के विरुद्ध कार्रवाई का भी निदेश उन्होंने दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा करने वालों के विरुद्ध आर्थिक दंड लगाएँ, साथ ही मोटर जब्त करने की भी कार्रवाई करें। 

सिमडेगा में आयडेगा तालाब के प्रदूषित होने व इसमे जलकुंभी व खर पतवार के भर जाने के कारण लोगों को काफी समस्या हो रही है। इस शिकायत को लेकर मुख्यमंत्री ने अनटाइड फ़ंड से इसकी साफ सफाई कराने का निदेश दिया। 

चतरा के सलईया पंचायत में सोलर लाइट की खरीद में हुई गड़बड़ी की शिकायत पर उपायुक्त ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मुखिया की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिव के गिरफ्तारी के बारे में पूछा तो कहा कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने कुर्की करने का निर्देश दिया। एसपी ने दो दिन के अंदर पंचायत सचिव की गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया। 

खूंटी की पूजा कुमारी 06 जनवरी 2018 को आग से झुलस गई परंतु आर्थिक संकट के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा सहायता राशि 2 लाख 29 हजार तो मिली परंतु देवकमल अस्पताल, रांची ने उतने पैसे से इलाज नहीं हो पाने की बात कही। पैसा खत्म होने की बात कहकर इन्हें वापस घर भेज दिया। मुख्यमंत्री ने शिकायताकर्ता से कहा कि वो को पूजा कुमारी को पुनः वहाँ भर्ती करें। सरकार इलाज कराएगी। 

गढ़वा में अनुमंडलस्तर के पुस्तकालय देख-रेख के अभाव में जर्जर हो गया तथा उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस शिकायत पर गढ़वा की उपायुक्त ने कहा कि ओ खुद इस पुस्तकालय की देखरेख कर रहें हैं। अधिकतर समस्याओं को दूर कर लिया गया है। पुस्तकालय अब बेहतर स्थिति में है। इस पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्तर पर एक कमिटी बनाकर पुस्तकालय की देख रेख का जिम्मा उसे देने का निदेश दिया। 

रामगढ़ में किसानों द्वारा 2015 में फसल बीमा कराया गया था परंतु अब तक बहुत से किसानों को बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस शिकायत पर विभागीय सचिव ने कहा कि उनके भुगतान में अंचल के सीमांकन की समस्या आई है। आवंटन की कोई समस्या नहीं है। उपायुक्त से बात हो गई है। एक सप्ताह के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा।  

सीधी बात कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने जनसंवाद केंद्र के कार्यालय को देखा और सभी कर्मियों से बात की, कर्मचारियों को उन्होंने स्थापना दिवस की बधाई दी तो कर्मचारियों ने भी उन्हे मिठाई खिलायी। मुख्यमंत्री ने यहाँ कार्यरत सभी कर्मचारियों के कामों की तारीफ भी की।