मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि किसान अन्नदाता है। उनके जीवन में खुशहाली लाना हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुणी करने का लक्ष्य रखा है। झारखंड सरकार इसी लक्ष्य को पाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके लिए गांव-गांव तक अच्छी सड़क, सिंचाई और बेहतर बिजली सुविधा पहुंचाने का काम चल रहा है। कुछ समय लग रहा है। अगले साल जनवरी से किसानों के लिए अलग कृषि फीडर बनाने का काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री कांके स्थित गागी गांव में प्रखंड कृषि महोत्सव सहकृषि चैपाल के शुभारंभ के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गांव-गांव तक संपर्क रास्ता बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया है। इससे 15000 किमी सड़क बनायी जायेगी।  इसी प्रकार सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए इस साल 2000 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। पिछले साल राज्य में छह लाख डोभा बनाये गये। इससे भूमिगत जल की स्थिति में भी सुधार हुआ। बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए काम चल रहा है। झारखंड में 60 ग्रिड, 257 सब स्टेशन की जरूरत है। इनका निर्माण हो रहा है। जर्जर तारों को पहली बार बदला जा रहा है। दिसंबर 2018 तक झारखंड के घर-घर में बिजली होगी। इस वर्ष 12.5 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 11.41 लाख किसानों का इसका लाभ दिया जा चुका है। इसी प्रकार 25 लाख किसानों को मृदा परीक्षण कार्ड देने के लक्ष्य में से चार लाख कार्ड का वितरण किया जा चुका है।

श्री रघुवर दास ने कहा कि किसान काफी मेहनत करते हैं। बिचैलिया और दलालों के कारण उन्हें उपज का सही मूल्य नहीं मिलता है। बिचैलिया और दलालों से मुक्त कराने के लिए तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान मोबाइल की मदद से दूसरी मंडी में उत्पाद की कीमत जान सकते हैं। राज्य के प्रखंडों में कोल्ड रूम खोले जा रहे हैं। मंडी बनाने में भी किसानों की मदद ली जायेगी। किसानों की आय केवल कृषि की मदद से नहीं बढ़ायी जा सकती। पशुपालन-मत्स्य पालन और बागवानी भी इसमें मददगार साबित होंगे। किसान गौपालन करें, सरकार इसमें मदद करेगी। युवा समूह बनाकर डेयरी फार्म खोले। इसके लिए सब्सिडी दी जा रही है। दूध बेचने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार मेधा डेयरी के माध्यम से यह दूघ खरीद लेगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ विकास विरोधी नेता लोगों के बीच झूठ फैला रहे हैं। भूमि अधिग्रहण संशोधन मामले में मुआवजे की राशि के लिए अब लोगों को दो-तीन साल का इंतजार नहीं करना होगा। उन्हें अधिकतम आठ माह में मुआवजा मिल जायेगा। सरकारी विकास कार्यों के लिए भूमि समय पर मिलने से स्कूल, कॉलेज, बिजली सब स्टेशन, ग्रिड, कैनल, सड़क आदि के निर्माण में तेजी आयेगी। गरीबों के जीवन में बदलाव आयेगा। उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ सकेंगे। गांव में अस्पताल बनने से बीमार होने पर शहरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। सड़क बनने से किसानों को अपने उत्पाद शहरों तक लाने में आसानी होगी। बिजली मिलने से गांव की अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आयेगा। लेकिन कुछ लोगों को केवल राजनीति करनी है, उन्हें लोगों की भलाई से कोई मतलब नहीं है।
कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री रणधीर सिंह, सांसद श्री रामटहल चौधरी, कांके विधायक डॉ जीतूचरण राम, कृषि विभाग की सचिव श्रीमती पूजा सिंघल समेत बड़ीं संख्या में कृषक उपस्थित थे।