*image credit National Dastak

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि पूरे राज्य में हुल दिवस के अवसर पर 30 जून से 15 अगस्त 2018 तक "आदिवासी जन उत्थान अभियान" कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।  यह अभियान राज्य के वैसे सभी गांव में चलाया जायेगा जिनकी जनसंख्या 1000 से अधिक है एवं उसमें 50% आदिवासी जनसंख्या है।  राज्य में 3264 ऐसे ग्राम हैं जिनमें कुल जनसंख्या 1000 से अधिक एवं 50% आदिवासी है इस अभियान से कुल 12 लाख घर और 61 लाख जनसंख्या जिसमें 45 लाख अनुसूचित जनजाति के लोग सम्मिलित हैं, लाभान्वित होंगे।  राज्य में जहां पहले से ही 19 आकांक्षी जिलों में ग्राम स्वराज अभियान चल रहा है वहां भी आदिवासी जन उत्थान अभियान उसके साथ-साथ चलाया जाएगा  तथा राज्य के शेष 5 जिलों (जामताड़ा, धनबाद, देवघर, सरायकेला एवं कोडरमा) में भी "आदिवासी जन उत्थान अभियान" चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत उज्ज्वला योजना, उजाला,  ओडीएफ, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री जन धन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, मिशन इंद्रधनुष एवं सौभाग्य योजना का शत प्रतिशत कार्यान्वयन किया जाएगा।  आज इस बाबत मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने आदेश देते हुए कहा कि झारखंड सरकार गांव के गरीब महिलाओं और विशेष रूप से राज्य के आदिवासी समुदाय के सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में आमूल सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। आदिवासी जनजाति समुदाय के विकास के लिए सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ किया है। सभी योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है।
14 जुलाई 2018 उज्ज्वला दिवस

मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 जुलाई 2018 उज्ज्वला दिवस के रुप में मनाया जाएगा. इस दिन खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में LPG पंचायत का बैठक किया जाएगा। साथ ही  उज्जवला लाभार्थियों को सुरक्षा उपाय एवं इसके उपयोग से स्वास्थ्य लाभ की जानकारी भी दी जाएगी। इसी दिन सभी चिन्हित आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के उज्जवला लाभार्थियों से केवाईसी लिया जाएगा एवं 30 जुलाई 2018 तक ग्राम पंचायत प्रखंड जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर सभी को कनेक्शन भी दिया जाएगा। आदिवासी बहुल ग्रामों में योजना का शत प्रतिशत  कार्यान्वयन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। 

20 जुलाई 2018 को उजाला दिवस

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में 20 जुलाई 2018 को उजाला दिवस के रुप में मनाया जाएगा।  इस दिन ऊर्जा विभाग द्वारा सभी ग्राम पंचायत में  बैठक समारोह आदि आयोजित किया जाएगा। इसी दिन से सभी ग्राम पंचायत सचिवालय में LED बल्ब एवं अन्य उपस्कर की बिक्री की जाएगी साथ ही उजाला दिवस के बारे में पूरी जानकारी आम जनता  को दी जाएगी।  ऊर्जा विभाग के कर्मी एवं  ईइएसएल के कर्मचारी सभी ग्राम पंचायतों में LED बल्ब का स्टॉक एवं बिक्री सुनिश्चित करेंगे।  इस कार्य हेतु पंचायत सचिव एवं पंचायत स्वयंसेवक का सहयोग   लिया जाएगा। 

27 जुलाई 2018 को स्वच्छता दिवस

इसी प्रकार 27 जुलाई 2018 को स्वच्छता दिवस के रूप में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पंचायतों में समारोह का आयोजन किया जाएगा।  इस दिन पंचायतों में सफाई अभियान आयोजित किया जाएगा, खासकर उन पंचायतों में जो अभी तक ओडीएफ नहीं हो पाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ एवं स्वस्थ झारखण्ड बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस मिशन को पूरा करने में जनभागीदारी का होना महत्वपूर्ण है।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि  5 से 12 अगस्त 2018 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कार्यक्रम पूरे राज्य में चलाया जाएगा।  यह कार्यक्रम 1 सप्ताह तक चलेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला प्रशासन एवं जिला स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा ग्राम पंचायतों में चौपाल का आयोजन किया जाएगा। बैंकर समिति द्वारा तीनों योजनाओं के बारे में आम जनता को जानकारी दी जाएगी। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 25 अगस्त तक सभी लक्षित ग्रामों में लाभार्थियों का योजना अंतर्गत खाता खुल जाए एवं दोनों बीमा योजनाओं का भी लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2018 मिशन इंद्रधनुष योजना के रूप में मनाया जाएगा।  मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा।  स्वतंत्रता दिवस के दिन विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा।  विशेष ग्राम सभा में मिशन इंद्रधनुष की पूरी जानकारी एएनएम एवं सहिया द्वारा लोगों को दिया जाएगा। 

सभी डीसी 28 जून 2018 को बैठक करें

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने निदेशित किया है कि आदिवासी जन उत्थान अभियान कार्यक्रम के आयोजन के पूर्व इस कार्यक्रम की पूरी गतिविधियां एवं प्रक्रिया पर सभी जिले के उपायुक्त सभी विभागीय पदाधिकारी एक साथ 28 जून को बैठक आयोजित करेंगे। इस बैठक में  जिला परिषद के जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। जिलों में उपायुक्त द्वारा अभियान के संचालन के लिए नोडल पदाधिकारी नामित किये जाएँगे। उन्होंने कहा कि यह अभियान जिला, प्रखंड स्तर पर चलाई जाएगी।  जिला कार्यालयों, प्रखंड कार्यालय एवं प्रत्येक पंचायत सचिवालय में प्रचार प्रसार हेतु होर्डिंग, पोस्टर, दीवार लेखन इत्यादि का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में 500 से अधिक आदिवासी आबादी वाले गांव को चिन्हित कर उनकी सूची बनाकर बैठक में उपस्थित करें। इन क्षेत्रों में सारी योजनाओं का शत-प्रतिशत आच्छादन किया जाए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड के विभागीय पदाधिकारी, स्वशासी परिषद के प्रखंड समन्वयक, ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम प्रधान, पंचायत समिति के सदस्य एवं स्वयंसेवकों के साथ बैठक आयोजित करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया साथ ही मुख्यमंत्री नें मुखिया के नेतृत्व में वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी एवं पंचायत स्वयं सेवकों की बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत स्वयंसेवकों द्वारा उनके लिए निर्धारित मोहल्ले/ बसावट में अनौपचारिक बैठक आयोजित करना अनिवार्य होगा। आम जनता को सभी महत्वकांक्षी एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
 

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