*Images by IPRD, Jharkhand

संसदीय कार्य, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सरयू राय ने कहा कि राज्य सरकार ने एक बेहतर उपभोक्ता तंत्र का निर्माण किया है इसके लिए पूरे देश में हमारे राज्य की सराहना हुई है। तंत्र के गठित होने से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका जमीनी स्तर पर लागू होना है। उन्होंने कहा कि राज्य में उपभोक्ता मामले हेतु निदेशालय का गठन कर उसे सक्षम बनाने का कार्य करना है। अभी खाद्य आपूर्ति निदेशालय के अंतर्गत ही उपभोक्ता मामले का भी क्रियान्वयन हो रहा है। विभाग के अलग से निदेशालय बनने से उपभोक्ता मामलों की अधिक से अधिक सुनवाई हो पायेगी। राय आज खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा  राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2017 के अवसर पर होटल बीएनआर चाणक्य में  आयोजित कार्यशाला में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। माननीय मंत्री ने कहा कि आज के कार्यशाला द्वारा उपभोक्ता मामले के बारे में लोगों को जागरूक कराने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। हमें हर घर तक जागो ग्राहक जागो का नारा पहुँचाना है ताकि लोग जागरूक हो सके तथा अपने उपभोक्ता के अधिकार को जान सके।

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इस अवसर पर माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार को कमजोर की ताकत के रूप में कार्य करना चाहिये। उन्होंने कहा कि आज से 80 दिन बाद 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस है, विभाग इस हेतु प्रयासरत है कि इन 80 दिनों में उपभोक्ता मामले विभाग के तंत्र को दुरूस्त कर लिया जाये। उन्होंने कहा कि आज बाजार व्यवस्था डिजिटल हो चुकी है। आजकल ऑनलाईन ज्यादा सामग्रियां खरीदी और बेची जा रही है कई बार उपभोक्ताओं को ठगा हुआ महसूस होता है। उपभोक्ताओं को ठगी से बचाना ही उपभोक्ता मामले विभाग का कार्य है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता के हित के संरक्षण किये जाते हैं परंतु इस अधिनियम में कई ऐसी त्रुटियाँ है जिसका फायदा उठाकर आज उपभोक्ताओं को ठगा जा रहा है। इस वजह से इस अधिनियम में संशोधन का कार्य चल रहा है। इस अधिनियम कि त्रुटियों को दूर कर नये रूप से इसे गठित करने का कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा किया जा रहा है।

इस अवसर पर संसदीय कार्य, खाद्य, सार्वजनि वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने कहा कि आज आवश्यकता है कि लोगों के बीच जागरूकता फैलायें कि उनके क्या अधिकार है और वे अपने अधिकारों के हनन पर किस तरह से कानून का सहारा ले सकते है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता फोरम द्वारा न्याय दिलाने में अधिक समय लग जाता है इस व्यवस्था को सरल करने हेतु सरकार कार्य कर रही है।

इस अवसर पर आर. के. मजीठिया, हरिश्वर दयाल, सुनील कुमार, राकेश कुमार सिंह सहित राज्य के कई जिलों से उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

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