*Image credit IPRD, Jharkhand

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निदेश दिया कि पेंशन का लाभ लेने में आ रही दिक्कतों को दृष्टी में रखकर पंचायत सचिवालय में ही एक सदस्य को नियुक्त करें। इस हेतु उन्होंने विभागीय सचिव को आवश्यक दिशा-निदेश दिया। देवघर के बंधनाडीह की रतनी देवी को पिछले दस माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद वृद्धा पेंशन नहीं मिली है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को सूचना भवन में सीधी बात कार्यक्रम में शिकायतों की समीक्षा कर रहे थे। सीधी बात कार्यक्रम में कुल 17 शिकायतों की समीक्षा की गयी। मुख्यमंत्री ने समीक्षा की समाप्ति के पूर्व राज्य के सभी अधिकारियों को नववर्ष की अग्रिम शुभकामना देते हुए कहा कि राज्य में सुशासन लाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने पांच जिलों क्रमशः धनबाद, चतरा, पलामू, चाईबासा और पाकुड़ में शिकायतों के सबसे अधिक लंबित मामलों के निष्पादन के लिए भी तत्परता दिखाने पर बल दिया। उन्होंने वर्ष 2018 में निष्पादन सौ प्रतिशत करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी प्रधान सचिवों और सचिवों को जिले के नोडल अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने की भी सलाह दी।

समीक्षा के दौरान अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के कई मामले में संज्ञान लिया गया। चाईबासा में 50 रैयतों की अधिग्रहीत जमीन का अब तक मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत पर उपायुक्त ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि यह मामला वर्ष 1999 का है। बिहार पठारी विकास योजना के तहत सड़क के लिए रैयतों की जमीन ली गयी थी। सर्वे के दौरान 19 रैयतों का पता चला है। इस पर सीएम ने सही रैयतों की संख्या और कितनी राशि देय है, यह पता कर जल्द रैयतों को मुआवजा देने का उपायुक्त को निर्देश दिया ।

बोकारो में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कसमार अंचल कार्यालय में प्रतिनियुक्त प्रवीण कुमार सिंहा के ह्रदय रोग की शल्य चिकित्सा के दौरान हुए खर्च की राशि का भुगतान नहीं होने पर सीएम ने एक सप्ताह में पूरी प्रक्रिया के बाद राशि के भुगतान का निर्देश डीडीसी को दिया।

रांची की योग खिलाड़ी अर्चना कुमारी को अब तक नौकरी नहीं मिलने की शिकायत पर सीएम ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव को 15 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया कर लेने का निर्देश दिया। पूर्व में सीएम ने अर्चना को नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया था।

पलामू के सुरेश पाण्डेय के मकान में चल रहे लघु सिंचाई अंचल कार्यालय के किराये दर में हुई बढ़ोतरी के बाद से भुगतान नहीं होने की शिकायत पर विभागीय सचिव को एक सप्ताह में समीक्षा कर किराये की राशि देने का निर्देश दिया।
रांची के बीर सिंह रंधावा के मकान को अब तक कब्जामुक्त नहीं किये जाने की शिकायत पर रांची के एसएसपी ने बताया कि यह मामला टाइटल सूट का है और मामला अभी न्यायालय में है। सीएम ने एसएसपी को हिदायत दी कि शिकायतकर्ता की समस्या सुलझाने में मदद करें।

धनबाद की नाबालिग प्रियंका कुमारी के अपहरण के मामले में अब तक उसकी बरामदगी नहीं होने पर धनबाद के एसएसपी ने कहा कि अभियुक्त राहुल रजक की गिरफ्तारी के लिए इश्तेहार निकाला गया है। इसके लिए कोर्ट से वारंट जारी हो गया है, जल्द उसे पकड़ लिया जायेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने एसएसपी को अभियुक्त के घर की कुर्की-जब्ती करने का आदेश दिया है।

पलामू से राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जुरू के खपरैल के दो कमरों के विद्यालय भवन के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की शिकायत पर जिले के उपायुक्त ने बताया कि अभी वहां कुल 328 छात्र हैं।  वहां सरकारी जमीन नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने उपायुक्त से कहा कि खपरैल भवन को तोड़कर ही स्कूल नया बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इस्टीमेट बनाकर भेजने का निर्देश दिया। सीएम ने यह भी कहा कि मुखिया की अध्यक्षता में ग्राम विकास समिति बनाकर काम करने की जरूरत है।
हजारीबाग में दो डोभा निर्माण के मामले में बकाये किस्त की राशि का भुगतान नहीं होने की शिकायत पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की सचिव ने कहा कि आनेवाले बजट में राशि मिल जाने के बाद सभी को राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

गृहरक्षा वाहिनी कार्यालय में पदस्थापित संजीव कुमार द्वारा गृह रक्षकों के मामले को उठाने पर उसे  नेतागीरी से बाज आने को कहा गया। गृह सचिव ने कहा कि संजीव कुमार ने रांची जिला कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और अवैध वसूली से संबंधित शिकायत दर्ज करायी थी, लेकिन वह संगठन भी चलाता है। इसपर  मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरी में रहकर संगठन चलाते हो, यह सब नहीं चलेगा। उन्होंने उसे काम पर ध्यान देने की नसीहत दी।

खूंटी में कांडे मुंडा की नक्सलियों द्वारा हत्या कर दिये जाने के बाद उसके आश्रित को नौकरी नहीं मिलने की शिकायत पर गृह सचिव ने अपनी सफाई में कहा कि जांच में पता चला कि मृतक का आपराधिक इतिहास था। इसपर सुनील कुमार बर्णवाल ने कहा कि विधि विशेषज्ञ से राय लेकर आश्रित को नौकरी दी जा सकती है। सीएम ने भी इसपर सहमति जतायी है। सीएम ने 15 दिनों के अंदर कार्रवाई का निर्देश दिया।

इसी तरह से नौकरी के एक मामले में सिमडेगा के ठेठईटांगर के लहसु असुर की पत्नी सबीना केरकेट्टा को अब तक मुआवजा और नौकरी नहीं मिलने की शिकायत पर सिमडेगा के उपायुक्त ने कहा कि कुछ दिनों को आश्रितों में नौकरी और मुआवजा दे दिया जायेगा।
 

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