आज शनिवार को झारखंड विधान सभा  के बाहर जहां भाजपा विधायकों ने हाथों में तख्ती लिए राज्य सरकार के प्रधान सचिव राजीव वरुण एक्का की बर्खास्तगी की मांग करते देखे गए तो वहीं सदन के अंदर बीजेपी विधायकों ने अवैध खनन का मुद्दा जोरों से उठाया. 

साथ ही बीजेपी विधायकों ने सदन में हेमंत सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की भी मांग की.
 
फिर प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेसी विधायक दीपिका पांडेय ने गोड्डा जिला के महगामा, तथा मेहरमा प्रखंड में मिनी माइक्रो ग्रिड स्थापित करने का मामला उठाया इस पर प्रभारी मंत्री मिथलेश ठाकुर ने वितीय वर्ष 23-24 में मांग पूरी करने का आश्वाशन दिया कि जिस योजना का जिक्र हुआ है उसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया था.
 
इसके बाद सदन में बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने अवैध खनन और परिवहन में शामिल व्यक्ति,पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का मामला उठाया और कहा कि साहेबगंज में 1000 करोड़ के अवैध  खनन घोटाला हुआ है साथ ही ये सुरक्षा का भी मामला है. बीजेपी विधायक ने कहा ये एनआईए जांच का मामला दिखता है.
 
वहीं इस सवाल रूपी आरोप के उत्तर में सरकार की तरफ से मंत्री बादल पत्रलेख ने जवाब देते हुए सदन को बताया कि 3692 छापेमारी अब तक हुई है तो वहीं प्रदेश का राजस्व भी बढ़ा है खनन से. इसके बाद सदन में गहमागहमी बढ़ने लगी और सवालों और जवाबों के दौरान बादल ने कहा कि इनकी सरकार के वक्त लक्ष्य 7050 करोड़ का लक्ष्य था परंतु  4120 प्राप्त हुआ 2016-17 में इनकी सरकार ने लक्ष्य का मात्र 50 फीसदी प्राप्त किया था.
 
वहीं फरवरी तक हमारी सरकार ने 8583 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है. साथ ही बता दें हमने 3 साल में 30949 करोड़ राजस्व प्राप्त किया है. इनकी सरकार की तुलना में 5 हजार करोड़ ज्यादा राजस्व हमारी सरकार ने वसूला है. इसी के साथ विस्फोटक के मामले में मंत्री ने बताया लाइसेंस किसका विषय है ये केंद्र का मामला है. एफआईआर में भी विस्फोटक का मामला आता है तो एक्शन होता है. सरकार के उत्तर से विरंची नारायण ने कहा ये जवाब वैध खनन को लेकर है परंतु मैने अवैध खनन का मामला उठाया है उसके लिए विस्फोटक कहाँ से आये हैं सरकार बताए.