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सूचना भवन में जनसंवाद केंद्र द्वारा मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के अपर सचिव रमाकांत सिंह ने कई शिकायतों के निष्पादन में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए नोडल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

साप्ताहिक समीक्षा में 15 शिकायतों की समीक्षा के दौरान पलामू के जीएलए कॉलेज परिसर में अधूरे पड़े किक्रेट स्टेडियम के मामले में अपर सचिव ने फिर समुचित कार्रवाई का निर्देश जिला और विभागीय नोडल अधिकारी को दिया है। उन्होंने आरोपी इंजीनियरों के खिलाफ आरोप पत्र मंगाकर तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। 

पलामू के विभागीय नोडल अधिकारी ने कहा कि स्टेडियम का निर्माण कार्य अधूरा है। तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद अधूरे पड़े स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा। 2005 में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। योजना की प्राक्कलित राशि 87.65 लाख रु. है। मुख्यमंत्री ने सीधी बात कार्यक्रम में पलामू के उपायुक्त को आदेश दिया था कि विशेष प्रमंडल के इंजीनियर के खिलाफ एक हफ्ते में रिपोर्ट पर्यटन, कला, संस्कृति-खेलकूद एवं युवा मामले विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग को भेंजे, ताकि जल्द समुचित कार्रवाई की जा सके। इसके बाद फिर विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि स्टेडियम को पूर्ण करने के लिए प्राक्कलन (40,71,400 रु.) पलामू के उपायुक्त को भेजा गया है।   

कोडरमा के ग्राम खरपोका में गैरमजरुआ जमीन पर उत्क्रमित विद्यालय भवन की चहारदीवारी तोड़कर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर मकान का निर्माण किये जाने के मामले में अपर सचिव ने नोडल अधिकारी को निदेश दिया कि  जानकारी के साथ रिपोर्ट अपलोड करें ताकि अगले हफ्ते फिर इस मामले की समीक्षा हो सके। अपर समाहर्ता ने तिलक महतो के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द कर अतिक्रमण हटाने की अनुशंसा की है। हालांकि शिकायतकर्ता का कहना है कि जमीन पर अतिक्रमण अब भी बरकरार है। 

लातेहार के होटवाग गांव की विधवा सीता देवी के घर जल जाने के 6 माह बाद भी अब तक मुआवजा राशि नहीं मिलने की बाबत अपर सचिव ने नोडल अधिकारी से पूछा कि अग्निकांड में तत्काल राहत पहुंचाने के लिए जो प्रावधान है, उसका पालन क्यों नहीं किया गया। दो माह बीतने के बावजूद पीड़िता को अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है।  उन्होंने कार्रवाई करने का आदेश दिया। 

बोकारो में सब इंसपेक्टर के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मिलनेवाली राशि छह माह बाद भी नहीं मिलने पर अपर सचिव को नोडल अधिकारी ने बताया कि लेखापाल के कार्यालय में यह मामला लंबित है। बोकारो के डीएसपी ने कहा कि गलती से पत्र अपलोड हो गया है। इसपर एआईजी टू डीजीपी शम्स तबरेज ने कहा कि ऐसे मामले में संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए। उन्हें निजी स्तर पर भी संपर्क कर सहायता राशि देने की पहल करनी चाहिए।

गढ़वा की बरवाडीह पंचायत के सिंगाकला गांव में उपस्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कार्य में भारी गड़बड़ी की शिकायत और निर्माण कार्य अबतक अधूरा रहने पर अपर सचिव ने एक सप्ताह के अंदर सब कुछ स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। 

रामगढ़ के मांडू के बड़कीचुंबा गांव के गैरमजरुआ जमीन पर अवैध कब्जे को अभी तक अतिक्रमणमुक्त नहीं होने पर अपर सचिव ने नाराजगी जातते हुए कहा कि फरवरी माह की शिकायत पर अगस्त माह तक क्यों कुछ भी नहीं किया गया। इस मामले में उन्होंने जल्द सीओ से स्पष्टीकरण पूछकर जवाब अपलोड करने का निर्देश नोडल अधिकारी को दिया है। नोडल अधिकारी ने 18 अगस्त को फिर नापी होने की बात कहने पर सचिव ने यह निर्देश दिया है।

दुमका के चरकापाथर गांव की गोचर जमीन ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण करने और कन्या प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय, सरैयाहाट के पीछे स्थित तालाब पर भी अतिक्रमण की शिकायत पर अपर सचिव ने नियमानुकूल कार्रवाई कर रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया है। 
दुमका के अन्य एक मामले में दुमका नगर परिषद द्वारा तीन तालाबों में फव्वारा निर्माण में हुई अनियमितता पर अपर सचिव ने कहा कि शिकायतकर्ता को बुलाकर उनका पक्ष लिया जाये। दोनों पक्षों की बात सुनकर जल्द उसकी रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया है।
 

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