सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र द्वारा आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मंगलवार को कन्यादान योजना की राशि दो वर्ष बाद भी लाभुकों को नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव रमाकांत सिंह ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एक सप्ताह बाद सभी को राशि भुगतान करने का निर्देश दिया। उन्होंने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में 12 शिकायतों की समीक्षा की।

गोड्डा जिले के यमुना प्रसाद मुंडा की बेटी अर्चना कुमारी सहित 39 लोगों ने कन्यादान योजना के तहत भुगतान न होने के मामले में नोडल अधिकारी ने बताया कि सीडीपीओ की गलती से चालान वापस कर दिया गया था। उन्हें शोकॉज किया गया है। इस पर अपर सचिव ने कहा कि किसकी गलती से अबतक भुगतान नहीं हुआ, यह तो जांच का विषय है, लेकिन एक हफ्ते के बाद सभी का भुगतान सुनिश्चित करें। 

रांची नगर निगम के आदेशपाल रामावतार साह के सेवाकाल के दौरान हुई मृत्यु के 6 साल बाद भी उनके पुत्र विकास कुमार को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दिये जाने की शिकायत पर अपर सचिव ने एक हफ्ते में नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया है। 

पाकुड़ में लखीपुर गांव की सरकारी सड़क के चौराहे के अतिक्रमण के मामले में अपर सचिव ने एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। नोडल अधिकारी ने बताया कि इस मामले में महेशपुर के अंचलाधिकारी को अप्रैल 2018 को सड़क की भूमि को अतिक्रमणमुक्त करने के लिए नोटिस निर्गत किया गया था। नोडल अधिकारी ने जल्द अतिक्रमण हटाने की बात कही है।

चतरा की पानू कुंवरी की तीन वर्ष बीतने के बावजूद अधिग्रहित जमीन के एवज में अभी तक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं होने की शिकायत पर अपर सचिव ने निदेश दिया कि अगर उनकी भूमि ली गयी है तो उसका भुगतान करना होगा। इस पर नोडल अधिकारी ने बताया कि विभाग से आवंटन की मांग की गयी है। आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा। 

खूंटी (तोरपा) के जरिया मोड़ में पीएलएफआई उग्रवादियों द्वारा गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के दो वर्ष बाद भी शिवशंकर नाग को मुआवजा राशि और नौकरी नहीं मिलने की शिकायत पर अपर सचिव ने नोडल अधिकारी से जल्द इस मामले को निष्पादित करने का निर्देश दिया है। 14 नवंबर 2017 को आयोजित समीक्षा बैठक में नोडल अधिकारी को सीएम के सचिव ने 30 नवंबर 2017 तक शिवशंकर नाग के परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने का निर्देश दिया था। नोडल अधिकारी ने अपर सचिव को बताया कि आवंटन प्राप्त होने के बाद राशि दे दी जायेगी। आश्रित को नौकरी देने के प्रस्ताव की संचिका प्रधान सचिव के पास लंबित है। 

धनबाद के गोविंदपुर स्थित कई घरों में लंबे समय से जलापूर्ति नियमित नहीं हो पाने की शिकायत पर अपर सचिव ने नोडल अधिकारी से पूछा कि 4 माह बाद भी जलापूर्ति नियमित नहीं है। इस पर पेयजल के अभियंता ने बताया कि मोटर जल गयी थी, उसे दो-तीन दिन पूर्व ही ठीक करा दी गयी है और जलापूर्ति नियमित हो रही है, जबकि शिकायतकर्ता का कहना था कि 20 अगस्त 2018 तक जलापूर्ति शुरू नहीं की गयी है। अपर सचिव ने निर्देश दिया कि जलापूर्ति शुरू कर रिपोर्ट तुरंत अपलोड करें।

सिमडेगा सदर अस्पताल के एएनएम स्कूल में 9 चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को एक साल बाद भी मानदेय का भुगतान नहीं होने की शिकायत पर अपर सचिव ने एक हफ्ते में भुगतान करने का निर्देश दिया है। विभागीय नोडल अधिकारी ने बताया कि आवंटन जल्द मिल जायेगा। इसके बाद मानदेय दे दिया जायेगा।
 

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