मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने अखिल भारतीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ, झारखंड प्रदेश के प्रतिनिधियों से उनकी 13 सूत्री मांगों के संदर्भ में कहा कि सरकार उस पर सकारात्मक ढंग से विचार करेगी। जो भी नियम संगत होगा वह एक समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। उन्होंने संघ के प्रतिनिधियों से कहा कि शिक्षक समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड को मॉडल राज्य बनाने में पूरी ऊर्जा के साथ जुटें। चुनौतियों को अवसर के रूप में लें।

मुख्य सचिव ने प्रोजेक्ट भवन में शिक्षकों की मांगों के संदर्भ में आयोजित बैठक में कहा कि शिक्षक हमारी व्यवस्था के रीढ़ हैं तथा उनके कंधों पर महती जिम्मेदारी है। उनकी जो भी जायज मांगें हैं, उसे अंतरविभागीय समन्वय से यथाशीघ्र पूरी करने का प्रयास होगा। विद्यालयों के मर्जर और रेसलाइजेशन में कतिपय त्रुटियों को दूर करने का आश्वासन संघ के सदस्यों को दिया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कॉमर्स योग्यताधारी शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाएगी। संघ की मांग के आलोक में कहा कि स्थानांतरण नियमावली बन रही है। 2015 में हुई शिक्षक नियुक्ति की कुछ प्रक्रिया बाकी है। इसके पूरा होते ही कई समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रोन्नति-नियुक्त नियमावली भी प्रक्रिया में है। यह जल्द ही सामने आएगा।

वार्ता में संघ के प्रदेश अध्यक्ष बिजेंद्र चौबे, सलाहकार सदस्य सुनील ठाकुर, महासचिव राममूर्ति ठाकुर, मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार, संगठन महामंत्री असदुल्ला आदि शामिल थे।