झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए अनुमति की मांग वाली याचिका पर PMLA की विशेष अदालत ने सुनवाई की. 

मामले में सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा. वहीं इसपर पीएमएल की विशेष कोर्ट कल यानी 22 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी. 

बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति की मांग मामले में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट में हेमंत सोरेन का पक्ष रखा. कोर्ट में महाधिवक्ता ने विधायक ढुल्लू महतो और पूर्व विधायक नलिन सोरेन का हवाला देकर अपना पक्ष रखा. 

साथ ही उन्होंने कहा कि बजट सत्र में वित्तीय बिल पेश होता है ऐसे में हेमंत सोरेन की उपस्थित को सदन में अनिवार्य है. झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने 20 फरवरी (मंगलवार) को अदालत से अनुमति मांगी थी. 

उन्होंने पीएमएलए की विशेष अदालत में आवेदन देकर यह अनुमति मांगी थी. जिसपर आज सुनवाई हुई. बता दें कि 31 जनवरी को जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के दौरान ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था. फिलहाल वे होटवार (बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार) में बंद है. 

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा जो 2 मार्च तक चलेगा. बता दें, बजट सत्र में 27 फरवरी को सरकार वर्ष 2024-25 का बजट सदन में पेश करेगी. इधर, विधानसभा बजट सत्र को लेकर 22 फरवरी को सत्ता पक्ष के सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है. यह बैठक कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर शाम 4 बजे होगी. जिसमें विधायकों के लिए व्हिप भी जारी होगी.

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