झारखंड सरकार द्वारा 14 अगस्त 2024 को बेंगलुरु स्थितएन.जी.ओ द/नज इंस्टिट्यूट द्वारा निर्मित इंडियनएडमिनिस्ट्रेटिव फेलोशिप (आईएएफ) के एमओयू परहस्ताक्षर हुए थे, जिसकी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जीश्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है।  

इस कार्यक्रम काउद्देश्य राज्य के प्रशासन में नवाचार और टेक्नोलॉजी केउपयोग को बढ़ावा देना है।  विदित हो कि कर्नाटक, पंजाब और केंद्र सरकार में आईएएफ के सफल प्रयोग से18 लाख से अधिक नागरिकों को लाभ मिला है।

माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन ने कहा किझारखंड में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलोशिप कीशुरुआत राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।हमारे पास प्राकृतिक संसाधन और प्रतिभाशाली आबादीहै, जो नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार है। 

उन्होंने कहा कि इस खास कार्यक्रम का मकसद सरकारी औरनिजी क्षेत्रों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है ताकिज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलावलाया जा सके और नए आविष्कारों को प्रोत्साहित कियाजा सके।

बता दें कि इस प्रोग्राम के तहत निजी क्षेत्र के अनुभवीपेशेवरों को 18 महीने के लिए राज्य की नौकरशाही केसाथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा, ताकि राज्यके विकास में योगदान दिया जा सके। निजी क्षेत्र कीविशेषज्ञता और संसाधनों को सरकार की प्रशासनिकक्षमता के साथ मिलाकर, यह साझेदारी झारखंड के लोगोंके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक अनोखाअवसर है।

इस समझौते के तहत चुने गए प्रशिक्षु महत्वपूर्ण सरकारीविभाग मुख्य सचिव (सीएस ऑफिस), वित्त, ग्रामीणविकास, कृषि, अनुसूचित जाति एवं जनजाति औरअल्पसंख्यक वर्ग विभाग के साथ मिलकर काम करेंगे।यह साझेदारी झारखंड के समग्र और संपूर्ण विकास केलिए एक महत्वपूर्ण कदम होगी।