झारखंड स्थापना दिवस 2018 में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हेतु प्रख्यात गायक एवं संगीतकार श्री कैलाश खेर म्यूजिकल ग्रुप को नामित करने की स्वीकृति दी गई.

वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अंतर्गत प्रस्तावित राज्य के विभिन्न जिलों  में 5000 एम.टी. शीत गृहों के निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत कुल  प्राकलित राशि (7.72 x 6) = 46.32 करोड़ के अतिरिक्त झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड रांची का एजेंसी चार्ज 6 प्रतिशत = 2.78 करोड़ को समाहित करते हुए कुल 49.10 करोड़ (उनचास करोड़ दस लाख) रुपए मात्र की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018- 19 में 13.10 करोड़ (तेरह करोड़ दस लाख) रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई.

34 - गोमिया एवं 61- सिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के संचालन के लिए लंबित दायित्वों के निस्तार हेतु 3,58,99,700/- (3 करोड़  58 लाख 99 हजार 7 सौ) रुपए मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.

धनबाद जिला अंतर्गत अंचल निरसा, मौजा माड़मा, मुग्मा एवं श्यामपुर के विभिन्न खाता संख्या अंतर्निहित कुल रकबा 8.334 एकड़ गैरमजरूआ खास एवं आम भूमि कुल देय राशि 10,62,87,101/- (दस करोड़  बासठ लाख सतासी हजार एक सौ एक) रुपए मात्र पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर DFCCIL  विशेष रेल परियोजना हेतु DFCCIL  भारत सरकार को सशुल्क स्थाई हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई

राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में "जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक खाद उत्पादन की प्रोत्साहन" के तहत जैविक खाद जीवामृत एवं कृषि अपशिष्ट कल्चर का उत्पादन एवं उपयोग की योजना का क्रियान्वयन हेतु कुल रुपए 30 करोड़ मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई.

पथ निर्माण विभाग द्वारा RIDF-XXIV  के तहत 18- पथ पर योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 79934. 42 लाख रुपए के ऋण आहरण की स्वीकृति दी गई.

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा RIDF-XXIII के तहत 66-  ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 18183. 39 लाख रुपए के ऋण आहरण की स्वीकृति दी गई.

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, के तहत सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा के निर्धारण की स्वीकृति दी गई.

झारखंड राज्य में CSC version 2.0  के अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर (प्रज्ञा केंद्र) के माध्यम से आम जनता को विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सूचना एवं सेवा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से प्राप्त सेवा शुल्क दरों का पुननिर्धारण करने की स्वीकृति दी गई.

माननीय न्यायाधीशों के सहयोग हेतु विधि अनुसंधानकर्ता/ अनुसंधान सहयोगी के 25 संविदा आधारित स्वीकृत पदों के मासिक मानदेय को संशोधित कर 30 हजार रुपए स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई.

नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन विश्व बैंक संपोषित झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (JMDP) के अंतर्गत खूंटी शहरी जलापूर्ति योजना हेतु आमंत्रित निविदा में विश्व बैंक के Procurement regulations  के अनुसार प्रथम बार में एकल सक्षम निविदादाता M/s Shriram EPC Limited Chennai द्वारा निविदित राशि 59,54,71,730/- पर कार्य आवंटन की स्वीकृति दी गई.