विदेशी परिसंपत्तियों के स्वैच्छिक प्रकटीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा लाई गई फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्सपेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम 2026 (फास्ट-डीएस 2026) के संबंध में कल ( बृहत्सवार )राँची स्थित केंद्रीय राजस्व भवन, मेन रोड के द्वितीय तल स्थित कॉन्फ्रेंस रूम में एक जागरूकता कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। 

यह कार्यक्रम रीजनल कमेटी ऑन फास्ट डीएस स्कीम 2026, कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार एवं झारखण्ड के तत्वावधान में दोपहर 12:00 बजे आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में करदाताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कर सलाहकारों, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छोटे करदाताओं को उनकी अघोषित विदेशी परिसंपत्तियों, विदेशी बैंक खातों, विदेशी संपत्तियों एवं विदेशों से प्राप्त आय के संबंध में जानकारी देना तथा उन्हें स्वैच्छिक रूप से प्रकटीकरण करने हेतु प्रोत्साहित करना था, ताकि वे भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही से बच सकें। 

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अधिकारियों ने बताया कि यह योजना विशेष रूप से उन छोटे करदाताओं के लिए लाई गई है, जिनकी विदेशी परिसंपत्तियाँ अनजाने में या जानकारी के अभाव में घोषित नहीं हो पाई हैं, और निर्धारित अवधि 16 अगस्त से 31 दिसंबर 2026 तक प्रकटीकरण करने पर उन्हें सरल, पारदर्शी एवं कम बोझ वाली प्रक्रिया का लाभ मिलेगा।

कार्यक्रम के दौरान विस्तृत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया गया कि फास्ट-डीएस 2026 में कौन पात्र है और कौन नहीं है, प्रकटीकरण की प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज क्या हैं, कर एवं अन्य देयताओं की गणना किस प्रकार की जाएगी, तथा प्रकटीकरण न करने पर काला धन अधिनियम एवं आयकर अधिनियम के तहत क्या कार्यवाही हो सकती है। साथ ही करदाताओं के सामान्य प्रश्नों एवं भ्रांतियों का भी समाधान किया गया।

इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि विभाग का उद्देश्य करदाताओं को दंडित करना नहीं, बल्कि उन्हें अनुपालन का अवसर देना है। उन्होंने करदाताओं से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और 31 दिसंबर 2026 से पूर्व अपना प्रकटीकरण अवश्य करें। अंत में प्रश्नोत्तर सत्र में करदाताओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। आयकर विभाग ने सभी पात्र करदाताओं से अपील की है कि वे फास्ट-डीएस 2026 के अंतर्गत समय पर प्रकटीकरण करें और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें।