मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या काफी है। राज्य सरकार इनके कल्याण तथा विकास हेतु कृत संकल्प है। हमने जनजातीय विकास क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों के विकास पर विशेष बल दिया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट का कुल आकार 24,410.06 करोड़ रुपये था। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट का कुल आकार 27,142.60 करोड़ रुपये है, जो गत वर्ष की तुलना में 11.19 प्रतिशत अधिक है। इस तरह इन वर्गों के लिए किए जा रहे विकास की गति को और भी तीव्रता प्रदान की जा सकेगी।