मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं के मानदेय को नियमित करने के लिए एक रिवोल्विंग फंड बनाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी बहनों को समय पर मानदेय नहीं मिल पाता है। इसके लिए एक रिवोल्विंग फंड रहेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर उस फंड के माध्यम से मानदेय का भुगतान किया जा सके। 

आंगनबाड़ी कर्मियों की उम्र 60 से बढ़कर 62 करने का आदेश जल्द जारी करने का निर्देश दिया।

आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को बीमा की सुरक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं को भारत सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आच्छादित करने के लिए अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया।* 

अतिरिक्त मानदेय के संबंध में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी 
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने दो दिन पहले 3 सितम्बर को यह निर्देश दिया था कि आंगनबाड़ी सेविका - सहायिकाओं के अतिरिक्त मानदेय के संबंध में निर्णय लेने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी के गठन कर निर्णय लिया जाए। इस कमेटी में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव व विभागीय सचिव भी रहेंगे।

आंगनबाड़ी सेविकाओं की प्रोन्नति
मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के महिला पर्यवेक्षिका के पद पर प्रोन्नति के संबंध में उम्र की सीमा बढ़ाने का भी आदेश दिया।
आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं से उनका पक्ष लिए बिना उन्हें हटाया नहीं जाएगा

साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की विरूद्ध कोई बात आती है तो उनका पक्ष प्राप्त किये बिना उन्हें सीधे चयन मुक्त नहीं किया जाय। साथ ही, हड़ताल की अवधि में मानदेय का नियमानुसार भुगतान का भी आदेश दिया।
नौनिहालों के विकास में आंगनबाड़ी का काफी महत्व

मुख्यमंत्री ने यह कहा कि झारखंड के नौनिहालों के विकास में आंगनबाड़ी का काफी महत्व है। पूरे राज्य में कुपोषण के विरुद्ध अभियान चल रहा है, इसमें आंगनबाड़ी की बहनें सामने आये और झारखंड से कुपोषण को समाप्त करने में सक्रिय योगदान दे।

बैठक में विकास आयुक्त श्री सुखदेव सिंह, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल और खाद्य आपूर्ति सचिव श्री अमिताभ कौशल उपस्थित थे।