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12 February 2018
*Image credit IPRD, Jharkhand
झारखंड को आईटी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने हेतु राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आज मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के समक्ष बीपीओ के क्षेत्र में काम करने वाली रूट मोबाईल ने मास्टर सर्विस एग्रिमेंट (एमएसए) पर हस्ताक्षर किया । सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ( एसटीपीआई) रांची की मदद से दोनो बीपीओ केंद्र की शुरुआत होगी। रूट मोबाइल 550 सीट की बीपीओ केंद्र शुरु करेगी। बीपीओ केंद्र शुरु होने से राज्य में करीब पांच हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।रूट मोबाइल की तरफ से करीब चालीस करोड़ रुपये झारखंड में निवेश करने की योजना है। आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट का विस्तार भी किया जाएगा।
इस मौके पर मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि झारखंड आईटी हब बनने की ओर बढ़ चुका है। हमारे पास बेहतर नीति और नीयत है। राज्य में निवेश के लिए माहौल है। राज्य को समृद्ध बनाने में आईटी का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार की कोशिश है कि आईटी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी झारखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेष करे।इसके लिए हमारी टीम काम कर रही है। सरकार चाहती है कि राज्य के युवा रोजगार की तलाश में दूसरे जगह नहीं जाएं।इसके लिए कई तरह के कार्यक्रम शुरु किए गए हैं। स्टार्टअप को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इनोवेटिव आइडिया वाले लोगों को स्टार्टअप के लिए सरकार मदद देगी। बेहतर नीति बनाई गई है। राज्य के सभी विश्वविद्यालय में स्टार्टअप सेल का गठन किया जाएगा। जिससे युवाओं को शिक्षा के बाद रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़े। उन्होंने आईटी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को झारखंड आने का न्योता दिया है।
इस अवसर पर आईटी व ई गर्वनेंस सचिव सतेंद्र सिंह ने कहा कि बीपीओ कंपनियों को राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी। कई और कंपनियां राज्य में बीपीओ केंद्र खोलने की इच्छुक है। जिससे आईटी के क्षेत्र मंज ज्यादा से ज्यादा निवेश होने की संभावना है।
रूट मोबाइल और कॉल टू कनेक्ट की तरफ से निदेशक संदीप गुप्ता ने एमएसए पर हस्ताक्षर किया। कंपनी आने वाले समय में झारखंड में मोबाईल निर्माण यूनिट और होटल खोलने की योजना के बारे में मुख्य सचिव को जानकारी दी।
इससे पूर्व निबंस एडकाम ने 250, क्राफ्ट मीडिया आउटडोर 100, श्री पब्लिकेशन 50, रितिका प्राइवेट लिमिटेड 100 और माइका एडुकम 100 सीट के बीपीओ केंद्र स्थापित करने का समझौता हुआ था । जिससे करीब 5000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इनके अलावे भी अन्य बीपीओ कंपनी भी झारखंड में काम करने की इच्छुक है। जल्द ही इनके साथ औपचारिक करार होने की उम्मीद है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल आदि भी मौजूद थे।
