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संसद के बज़ट सत्र में पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी खबर आई है| झारखण्ड से राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार के एक प्रश्न के उत्तर में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री महेश शर्मा ने बताया है कि विगत कुछ वर्षों में देश का वन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है| मंत्री श्री शर्मा ने वन क्षेत्र के विस्तार के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी|

सांसद महेश पोद्दार को उपलब्ध कराये गए उत्तर में बताया गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित नवीनतम ‘भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2017’ के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,02,088 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.39 प्रतिशत है| इस नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक़ भारतीय वन क्षेत्र में आईएसएफआर 2015 की तुलना में 8021 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है|

मंत्री शर्मा ने बताया कि देश में वन आवरण बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) और हरित भारत मिशन (जीआईएम) के तहत वनीकरण कार्यक्रम किये जा रहे हैं| इसके अलावा मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (कामपा) के तहत भी वनीकरण गतिविधियां जारी हैं|एनएपी जनता की भागीदारी के माध्यम से अवक्रमित वनों तथा आसपास के क्षेत्रों के वनीकरण के लिए चलाई जा रही एक केंद्र प्रायोजित योजना है| 2000 – 02 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई| वर्तमान वित्त वर्ष में 28 फरवरी 2018 तक इस योजना के तहत 21.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के उपचार के लिए राज्यों को 3778.63 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गयी है| साथ ही, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए भी नौ राज्यों को 157.19 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गयी है|

सांसद पोद्दार के प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महेश शर्मा ने स्वीकार किया कि देश के वन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा अतिक्रमण का शिकार है| उन्होंने बताया कि अद्यतन सूचना के अनुसार देश का कुल 13,61,248.21 हेक्टेयर वन क्षेत्र अतिक्रमण के दायरे में है|
 

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