झारखंड में दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारक लगभग 2.15 लाख योग्य दिव्यांगजनों को राज्य तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता पेंशन योजना के अन्तर्गत दिव्यांगता पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। ये दावा है हेमंत सोरेन सरकार का।

झारखंड सरकार द्वारा संचालित प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, लगभग 2.75 लाख दिव्यांगजनों के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, जिन्हें लक्षित कर विशेष अभियान चला कर दिनांक एक मार्च 2022 से कैम्प लगाकर दिव्यांगता की जांच एवं स्वावलम्बन पोर्टल के माध्यम से UDID कार्ड बनाये जाने का कार्यक्रम चल रहा है। 

इस विशेष अभियान के दौरान अबतक 2.75 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 58, 969 दिव्यांगजनों के दिव्यांगता की जांच की गई। शेष दिव्यांगजनों का स्वावलम्बन पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना है।