झारखंड हाई कोर्ट मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन और उनके करबी लोगों पर 
अवैध तरीके से खनन पट्टा लेने  और शैल कंपनी से जुड़ी मामले की सुनवाई एक साथ 17 मई  को करेगी।

आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अवैध तरीके से खनन पट्टा लेने और 
शैल कंपनी से जुड़ी मामले को हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। 

चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच 17 मई को मामले की विशेष रूप से सुनवाई करेगी ।हाईकोर्ट ने आंशिक सुनवाई के दौरान कहा कि अवैध तरीके से खनन पट्टा लेने के साथ ही शैल कंपनी से जुड़ी मामले की भी सुनवाई होगी।
झारखंड के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि ईडी की तरफ से कोर्ट के समक्ष तुषार मेहता ने कहा अभी रेड हुई है, उसमें काफी चीजें मिली हैं। ईडी उसे माननीय न्यायालय के समक्ष लाना चाहती है। 

इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि 17 मई को 2 बजे अपराह्न इसकी सुनवाई ऑनलाइन की जाएगी। उससे पहले प्रवर्तन निदेशालय अपनी सारी रिपोर्ट और जानकारी कोर्ट को सबमिट करे।

साथ ही ईडी ने कोर्ट से कहा कि इस मामले की जांच के लिए सीबीआई की जरूरत है। यह बहुत बड़ा स्कैम है। ईडी की तरफ से तुषार मेहता साहब, राज्य सरकार की तरफ से कपिल सिबल जबकि सीएम हेमन्त सोरेन की तरफ से अधिवक्ता मुकुल रॉय ने अपनी दलील दी।