Administrator
09 October 2018
*Image by IPRD
मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव रमाकांत सिंह ने मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज दो दर्जन मामलों और उनपर हुई कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों और जिले के अधिकारियों को तय टाइमफ्रेम में जनशिकायतों के निपटारे का निर्देश दिया।
रामगढ़ की एक 13 वर्षीय किशोरी की 27 अक्तूबर 2017 को कुछ अज्ञात लोगों ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गयी थी । अब तक किसी की आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है। समीक्षा बैठक में मौजूद सहायक पुलिस महानिदेशक ने रामगढ़ के एसपी को इस मामले की गहन जांच कर अद्यतन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया।
गढ़वा में खजूरी जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना का कार्य वर्ष 1987 में प्रारम्भ होने के बाद अब तक पूर्ण नहीं हुआ है। इसकी शिकायत जनसंवाद में आई थी। इसपर सरकार के अपर सचिव ने नाराजगी जताते हुए विभाग के अधिकारियों से पूछा कि आखिर कार्य किस गति से चल रहा है ? क्या विभाग यह बताने की स्थिति में है कि यह परियोजना कब पूरी होगी। उन्होंने इस मामले को मुख्यमंत्री की इस महीने होने वाले कार्यक्रम ‘सीधी बात’ में रखने का निर्देश दिया।
गढ़वा के कन्या मध्य विद्यालय, रंका में वर्ष 2014-15 में तीन मंज़िला विद्यालय भवन का निर्माण अधूरा पड़ा रहने की शिकायत पर संबन्धित अधिकारी ने राशि के अभाव के कारण कार्य प्रगति में असमर्थता जताई। इसपर सरकार के अपर सचिव ने विभाग को प्राक्कलन तैयार कर जल्द से जल्द भवन निर्माण कराने का निर्देश दिया।
साहिबगंज के नोमिता देवी की फसल 2 वर्ष पूर्व प्राकृतिक कारणों से बर्बाद हो गई थी। इन्होंने अपनी फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा भी कराया था परंतु इन्हें बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया है। समीक्षा के दौरान विभाग की ओर से बताया गया कि इनका भुगतान बीमा कंपनी से लंबित है। अपर सचिव ने विभाग को बीमा कंपनी से समन्वय स्थापित कर 1 माह के अंदर मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया। फसल बीमा से ही संबन्धित एक और मामला जनसंवाद में आया। रामगढ़ जिला के दुलमी प्रखण्ड के लगभग 2000 किसानों की फसल सूखे की वजह से नष्ट हो गयी थी। फसल बीमा होने के बावजूद किसानों को बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। सरकार के अपर सचिव ने जब विभाग से इस बाबत पूछा तो पता चला कि प्रभावित किसानों को भुगतान के लिए आवंटन तो प्राप्त है परंतु इस प्रखण्ड का 2015 में नवनिर्माण होने के कारण आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो पाया था तथा वर्तमान में भारत सरकार की स्वीकृति के पश्चात ही भुगतान किया जा सकता है। इसपर अपर सचिव रमाकांत सिंह ने भारत सरकार से परामर्श कर मुआवजा भुगतान का मामला निष्पादित कराने का निर्देश दिया।
चतरा विद्युत सबडिवीजन में कार्यरत दैनिक कर्मी फिरोज मंसूरी की वर्ष 2011 में विद्युत की चपेट में आने से मृत्यु होने के बाद इनकी पत्नी तनु नाज को अब तक देय लाभ नहीं मिलने की शिकायत पर सरकार के अपर सचिव ने संबन्धित अधिकारी को 1 सप्ताह के भीतर जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया।
विगत लगभग 8 वर्षों से जर्जर गिरिडीह के स्वास्थ्य उपकेंद्र, भरखर के भवन के मामले पर स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि भवन की मरम्मत के लिए कुल 11 लाख रुपये की आवश्यकता है। श्री सिंह ने विभाग को उपायुक्त से बात कर अनटायड फंड से राशि मुहैया कर 1 माह के भीतर भवन की मरम्मत सम्पन्न कराने का निर्देश दिया।
हजारीबाग के चौपारण प्रखण्ड अंतर्गत गरी कला गाँव में अभी तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की सुविधा नहीं दिये जाने की शिकायत पर विभाग के नोडल पदाधिकारी ने जानकारी दी कि अब तक कुल 40 शौचालयों का निर्माण हो चुका है और शेष बचे शौचालय मनरेगा के तहत बनाये जाने हैं। श्री सिंह ने विभाग को शेष बचे शौचालयों का निर्माण 2 माह में कराने का निर्देश दिया।
देवघर जिला के भरत कुमार राउत रोहिणी शहीद स्मारक पार्क, देवघर में दरबान का काम करते थे। इन्हें अप्रैल 2013 से अक्तूबर 2014 का मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। सरकार के अपर सचिव ने जब विभाग से इसकी जानकारी लेनी चाही तो संबन्धित नोडल अधिकारी ने बताया कि प्राप्त आवंटन की राशि समाप्त हो जाने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है और कहा कि किसी अन्य मद से इन्हें भुगतान किया जाएगा। अपर सचिव ने शीघ्र भुगतान करने तथा 5 वर्षों तक लंबित रखने पर मामले को पुनः अगले सप्ताह समीक्षा में रखने का निर्देश दिया।
चतरा के मो. अज़हर अली जो एसपीओ के रूप में कार्यरत हैं, का दायां पाँव उग्रवादियों द्वारा बिछाए गए लैंड माइंस विस्फोट के कारण खराब हो गया था। इलाज़ के कृत्रिम पाँव लगाने के लिए सहायता राशि एवं अन्य देय लाभ से वंचित रखे जाने के मामले पर विभाग के नोडल अधिकारी ने बताया कि इस मामले में पीड़ित को पचास हजार देने के प्रावधान है। श्री सिंह ने विभाग को प्रस्ताव भेज कर देय राशि के भुगतान करने का आदेश दिया।
पलामू के विजय कुमार टोपनो वनांचल ग्रामीण बैंक, सतबरवा में कार्यरत थे। कार्यकाल के दौरान वर्ष 2015 में मृत्यु के बाद इनके आश्रित को अबतक मुआवजा एवं नौकरी नहीं मिलने की शिकायत पर संबन्धित नोडल अधिकारी ने बताया कि इनके आश्रित को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये भुगतान कर दिया गया है तथा अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए बैंक से पत्राचार किया गया है। इसपर सरकार के अपर सचिव ने बैंक को भेजे गए पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने तथा बैंक से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया।
लातेहार जिले के सतबरवा प्रखण्ड अंतर्गत रबदा एवं बकोरिया पंचायत के 14 स्वास्थ्य सहियाओं को 18 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने के मामले पर विभागीय अधिकारी ने बताया कि सहियाओं का कार्य ब्योरा अब तक नहीं भेजा गया है जिसके कारण मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। श्री सिंह इसकी समीक्षा करते हुए विभाग को 15 दिनों में भुगतान करने का आदेश दिया।
