सूचना भवन स्थित जनसंवाद केंद्र में आज साप्ताहिक समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव श्री रमाकांत सिंह ने 25 मामलों की समीक्षा की। 

रांची जिले के अरगोड़ा अंचल अंतर्गत ग्वाला टोली में स्थित सरकारी जमीन पर खलीकूल गद्दी द्वारा अवैध रूप से कब्जा के मामले में जिसमें आरोपियों की उच्च न्यायालय में दायर याचिका के खारिज होने के बावजूद अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है और उक्त स्थल के समीप स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में कचड़ा फेंकने की वजह से उक्त विद्यालय भी बंद है। जिला के नोडल अधिकारी से इस बाबत पुछे जाने पर बताया गया कि अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया था परंतु आरोपी पक्ष की ओर से विरोध किए जाने पर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। इस पर उन्होंने कहा कि मामले में सिर्फ टालमटोल किया जा रहा है क्योंकि सांप्रदायिक तनाव दो संप्रदायों के बीच होता है न कि सरकार व जनता के बीच। उन्होंने जिला के अधिकारी को न्यायालय के आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि उक्त स्थल से अतिक्रमण हटाने की दिशा में कार्यवाई की जा सके।  

साहिबगंज नगर क्षेत्र के दहिया टोला में 30 नवंबर 2014 को अचानक आग लग जाने से 6 घर पूरी तरह से जल कर राख हो गया था। इस अग्निकांड प्रभावित परिवार के लोगों को सरकारी प्रावधान के अनुसार अब तक क्षतिपूर्ति मुआवजा का भुगतान नहीं किए जाने के मामले की समीक्षा करते हुए श्री रमाकांत सिंह ने संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि यह काफी अफसोसजनक घटना है और हम अब तक प्रभावितों की मदद नहीं कर पाये हैं। उन्होंने जिला के नोडल अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर प्रभावितों को मुआवजे राशि के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने का आदेश दिया। 

गोड्डा की 15 वर्षीया नाबालिग का 6 अप्रैल 2018 को अपहरण कर लिया गया था। डीएसपी गोड्डा ने जानकारी दी कि अनुसंधान के क्रम में तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से एक अभियुक्त को 3 सितंबर 2018 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तथा प्राथमिक अभियुक्त रंजित कुमार साह के घर की 7 दिसंबर 2018 को कुर्की जब्ती भी की गयी है। अपहृता एवं अभियुक्तों को ट्रेस करने के लिए एक टीम गठित की गयी है जो 13 जनवरी 2019 को चेन्नई रवाना होगी। इसपर समीक्षा में मौजूद एआईजी टू डीजीपी शम्स तबरेज ने डीएसपी को निर्देश देते हुए कहा कि मामले में बेहद संवेदनशीलता की आवश्यकता है, अतः एसपी, गोड्डा के माध्यम से स्थानीय पुलिस की मदद लें। उन्होंने अभियुक्त के परिजनो एवं मित्रों पर नजर रखने का भी निर्देश दिया जिससे कि सही लोकेशन मालूम चल सके। 

खूंटी जिले के जमुदाग वार्ड के 18 वर्षीय कुश कुमार गोप को 28 मार्च 2018 को शेखर सैलून, पिपराटोली में तीन अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी गयी थी, जिसमें इलाज के दौरान 29 मार्च 2018 को कुश की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में मृतक के परिजनों ने खूंटी थाने में अंजलि सुनीता गोप के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी लेकिन, अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में डीएसपी, खूंटी ने बताया कि अनुसंधान के दौरान कई बिन्दुओं पर विचार करते हुए संदिग्ध लोगों एवं मृतक के मित्रों से पूछताछ की गयी है परंतु अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है एवं तथाकथित आरोपी अंजलि सुनीता गोप का लोकेशन भी घटनास्थल के समीप नहीं पाया गया था। मामले की समीक्षा करते हुए एआईजी टू डीजीपी ने डीएसपी को एसपी, खूंटी एवं अनुसंधानकर्ता से मिलकर सभी बिन्दुओं को नए सिरे से समीक्षा करने का निर्देश दिया ताकि कांड के उद्भेदन में कोई साक्ष्य मिल सके। 

पश्चिमी-सिंहभूम के चाईबासा प्रखण्ड अंतर्गत निमडीह पंचायत के गुटुसाई गांव के लगभग 350 में अब तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया है। इस संबंध में पुछे जाने पर जिला के नोडल अधिकारी ने बताया कि उक्त गांव पूर्व में नगर परिषद के अंतर्गत होने के कारण सर्वेक्षण नहीं हो पाया था। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में इस गांव का सर्वेक्षण जारी है और एक माह के भीतर कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

पाकुड़ के 76 वर्षीय तुफ़ीजुल शेख जी को जनवरी 2017 से वृद्धा पेंशन का भुगतान नहीं किए जाने पर जिला के नोडल अधिकारी ने बताया कि लाभुक की पेंशन कभी शुरू ही नहीं की गयी है एवं इन्होंने पेंशन के लिए कुछ दिन पूर्व ही आवेदन दिया है। जनसंवाद केंद्र की तरफ से तुफ़ीजुल शेख जी की पूर्व की पेंशन स्वीकृति की संख्या उपलब्ध कराये जाने पर सरकार के अपर सचिव रमाकांत सिंह ने विभाग को यह निर्देश देते हुए कहा मामले की पुनः जांच करें और यदि लाभुक को पूर्व में पेंशन का लाभ मिल रहा था तो एक सप्ताह के भीतर एरिअर के साथ भुगतान कर पेंशन शुरू करें अथवा नए आवेदन पर कार्रवाही पूर्ण कर पेंशन शुरू करें। 

देवघर के संजय प्रसाद जो अंचल कार्यालय, सारवां में वाहन चालक के पद पर कार्यरत थे। इन्हें 26 अगस्त 2017 से 25 जून 2018 तक के बकाया मानदेय अब तक नहीं किया गया है। इसपर अपर सचिव ने जिला के नोडल अधिकारी को अगले सप्ताह तक बकाया मानदेय का भुगतान कराने का निर्देश दिया। 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत नित्यानन्द पाठक ने ई-किसान भवन, गढ़वा में भवन निर्माण का कार्य किया था। कार्य के एवज में इन्हें अब तक 3,50,000/- रुपये का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में संबन्धित विभाग के अधिकारी ने दो से तीन दिनों के भीतर भुगतान कराने का आश्वासन दिया। सरकार के अपर सचिव ने भुगतान कराकर अगले सप्ताह तक मामले की एक रिपोर्ट मांगी है। 

पश्चिमी-सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखण्ड के चिरिया पंचायत अंतर्गत अंकुवा गाँव में 25 केवीए का ट्रांसफॉर्मर वर्ष 2017 से खराब होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। इसपर अपर सचिव ने जिला के नोडल अधिकारी को 31 जनवरी 2019 तक नया ट्रांसफॉर्मर अधिष्ठापित करने का आदेश दिया। 
गोड्डा के चन्दन सिंह ने अपनी पुत्री रानी कुमारी के नाम से मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के लिए जुलाई 2018 में आवेदन दिया था। योजना का लाभ अब तक नहीं दिये जाने की शिकायत पर अपर सचिव रमाकांत सिंह ने जिला के अधिकारी को एक सप्ताह में राशि का भुगतान कराने का आदेश दिया।

अंचल कार्यालय, गोड्डा में क्लर्क के पद पर कार्यरत समरेश प्रसाद सादा को अगस्त 2018 से वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में जिला के अधिकारी ने आवंटन नहीं होने की बात बताई। इसपर अपर सचिव श्री सिंह ने संबन्धित विभाग को एक सप्ताह के भीतर आवंटन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और जिला के अधिकारी को आदेश दिया कि आवंटन प्राप्त होते ही अविलंब भुगतान सुनिश्चित करें। 

कोडरमा के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कार्यरत 10 महिला गृहरक्षकों के बकाया मानदेय के मामले पर विभाग के जिला के नोडल अधिकारी ने बताया सभी गृहरक्षकों को एक सप्ताह में भुगतान कर दिया जाएगा।  

लोहरदगा के मनहो एवं बाघा गांव में सिंचाई की उपयुक्त सुविधा नहीं होने से लगभग 1100 एकड़ उपजाऊ जमीन परती रह जाती है। इसके लिए किसानों ने दोनों गांवों के बीच से गुजरने वाली कोयल नदी से लिफ्ट एरिगेशन के लिए नवम्बर 2015 आवेदन दिया गया है, परन्तु अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। इसपर जिला के नोडल अधिकारी ने बताया कि लिफ्ट एरिगेशन के लिए रुपये 75,47000/- का आवंटन योजना मॉनिटरिंग और आयोजन जल संसाधन विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा गया है और स्वीकृति प्राप्त होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।