राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केंद्रीय वेतनमान) में दिनांक 1 जनवरी 2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 9% को बढ़ा कर 12% किये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई.

● दिनांक 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2019 के प्रभाव से मूल पेंशन पर महंगाई भत्ता की दर 9% को बढ़ा कर 12% किये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई.

● झारखंड राज्य के ग्राम पंचायतों में एलईडी पथ प्रकाश व्यवस्था के अधिष्ठापन का कार्य M/s EESL से मनोनयन के आधार पर कराने संबंधी विभागीय संकल्प संख्या 520 दिनांक 8 मार्च 2019 के कई कंडिकाओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

● 14वें वित्त आयोग मद की राशि से क्रियान्वित कराई जाने वाली योजनाओं में लाभुक समिति के स्तर से कराए जाने वाले कार्य की अधिसीमा 2,50,000/- रुपये से बढ़ाकर 5,00,000/- रुपया करने की स्वीकृति दी गई.

● पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत मौजा दुरगायबुरु के 1443.756 हेक्टेयर क्षेत्र पर स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा धारित लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टा का खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम, 2015 के तहत अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.

● झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत भूतत्व निदेशालय के प्रायोजनार्थ माह सितंबर 2017 से अनुबंध पर रखे गए भूतत्ववेत्ताओं को संविदा राशि ₹47,600 राशि की स्वीकृति दी गई.

● झारखंड पंचायत समिति स्थापना (नियुक्ति सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2008 तथा झारखंड पंचायत सचिव (नियुक्ति सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, (संशोधित), 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

● Pilot Basis पर झारखंड उच्च न्यायालय में Design, Devlopment Implementation and Support of Artificial Intelligence (AI) Based Comprehensive Decision Support Smart Court (CDSSC) के अधिष्ठापन के लिए वित्तीय नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत M/s Mancorp Innovation Labs Pvt.Ltd. को मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करनी है की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

● प्रधान महालेखाकार (लेo एवं हकo) कार्यालय, रांची, झारखंड में राज्य कर्मियों से संबंधित कार्य का डिजिटलीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गई.

● Research, Survey and filing application for the registration of Geographical Indication (GI) of State of Jharkhand and Guiding in Establishing intellectual property Rights Centre for MSME's से संबंधित कार्य National low school of India university Bangalore को मनोनयन के आधार पर 33 लाख 55 हजार 23 रुपये में आवंटित किए जाने की स्वीकृति दी गई.

● झारखंड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन और भत्ता के प्रावधानों में परिवर्तन की स्वीकृति दी गई.

● झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) विधेयक 2019 की स्वीकृति दी गई.

● राज्य के चार नए पॉलीटेक्निक संस्थानों यथा राजकीय पॉलिटेक्निक, सिमडेगा, साहिबगंज, जगरनाथपुर एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, दुमका के लिए आवश्यकतानुसार शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए नए पदों के सृजन तथा राजकीय पॉलिटेक्निक, चांडिल, बहरागोड़ा, महेशपुर के पूर्व में सृजित शिक्षकों के पदों एवं राजकीय पॉलिटेक्निक जगरनाथपुर के सृजित पदों से कुछेक अनुपयोगी पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई.

● झारखंड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचनाओं पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

● झारखंड वनरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2014 विज्ञापन संख्या (03/2014) के संदर्भ में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई संशोधित अनुशंसा के फलस्वरूप 36 नए वनरक्षकों की नियुक्ति एवं पूर्व अनुशंसित एवं कार्यरत 29 वनरक्षकों को सेवा में बनाए रखने की स्वीकृति दी गई.

● राज्य आपदा मोचन बल के गठन के लिए संविदा आधारित स्वीकृत 132 पदों में से 66 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप) और संचार एवं तकनीकी सेवाएं की संरचना के समतुल्य 66 पदों का सृजन तथा समेकित रूप से सभी पदों पर प्रतिनियुक्ति/नियुक्ति की स्वीकृति दी गई.

● झारखंड वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 2019 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई.

● आवामाननावाद संख्या- 372/2018 वंदना रजक बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची में पारित न्यायादेश के आलोक में सुश्री वंदना रजक अष्टम वर्ग उत्तीर्ण आश्रित विवाहित पुत्री स्वर्गीय अनिल चंद्र रजक तत्कालीन अनुसेवक, आयोजन एवं मॉनिटरिंग प्रमंडल, जमशेदपुर की अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति करने के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 10वीं (मैट्रिक) उत्तीर्णता को विशेष परिस्थिति में शिथिल करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

● भारत के संविधान की धारा- 323 (2) में किए गए प्रावधान के अधीन झारखंड लोक सेवा आयोग के वित्तीय वर्ष 2016-17 (अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2016 से दिनांक 31 मार्च 2017 तक) का वार्षिक प्रतिवेदन का अवलोकन एवं इसे विधानसभा के पटल पर रखे जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई.

● आशुलिपिक सेवा संवर्ग के कर्मी/पदाधिकारी को मोबाइल फोन एवं रिचार्ज कूपन की सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.