एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने नव निर्मित झारखण्ड विधानसभा और झारखण्ड उच्च न्यायालय के निर्माण कार्य में बरती गई वित्तीय अनियमितता की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(ए.सी.बी) से कराने का आदेश दिया है।

बता दे कि नव निर्मित झारखण्ड विधानसभा और झारखण्ड उच्च न्यायालय के निर्माण कार्य  भाजपा नेता और पूर्व मुख्य मंत्री रघुबर दस के समय ( 2015-20)में बनवाया गया था। 

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