मुख्यमंत्री हेमंत ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जीएसटी पर राज्य सरकारों को उलझाये रखने का खेल खेल रही है. केंद्र सरकार के इन चालों को राज्य सरकार गंभीरता से ले रही है. राज्य सरकार इस विषय पर पूरी तैयारी के साथ हर प्लेटफार्म पर अपनी बात रखेगी. मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे. श्री सोरेन ने कहा कि हमारे राज्य के संसाधनों से पूरे देश का पेट भरने की तैयारी की जा रही है. 

अकेले झारखंड के संसाधनों से ही केंद्र सरकार को 5000 करोड़ रुपये का सेस मिलता है. इस राशि से ये अपनी जेबें भरते हैं. पर्याप्त संसाधन होते हुए भी उत्पादक राज्य झारखंड की स्थिति खराब रहे और यहां के संसाधनों पर केंद्र सरकार का राज हो, ऐसा नहीं चलेगा. हम अपना अधिकार लड़ कर लेंगे.

बिना पर्यावरणीय क्लीयरेंस के अवैध खनन करनेवाली कंपनियों की हो रही जांच :
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यावरणीय क्लीयरेंस (इसी) लिए बगैर अवैध रूप से कई कंपनियों ने खनन किया है. राज्य सरकार इसकी जांच करा रही है. इन कंपनियों पर राज्य के हजारों करोड़ रुपये बनते हैं. राज्य सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है. हम पूरी तैयारी के साथ केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांग रखेंगे. सरकार अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध है.

बोले मुख्यमंत्री
जीएसटी पर राज्य सरकारों को उलझाये रखने का खेल खेल रही है केंद्र सरकार

इस मुद्दे पर हर प्लेटफार्म

पर अपनी बात रखेंगे

हम अपने संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल को प्रतिबद्ध, लड़ कर लेंगे अपने अधिकार

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में केंद्र सरकार विफल
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य के विभागीय मंत्री ने अपनी बात रखी है. देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है. केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में विफल हो गयी है. आनेवाले दिनों में देश को शायद और भी बुरे वक्त से गुजरना पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी चीजों के लिए केंद्र सरकार भगवान को जिम्मेदार ठहरा रही है.

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