*image credit Ratan Lal

राजधानी रांची के एचइसी इलाके में विकसित होनेवाले रांची स्मार्ट सिटी (एरिया बेस्ड डेवलपमेंट) के लिए एचइसी ने राज्य सरकार के साथ 656.3 एकड़ जमीन का करार कर लिया है और इस जमीन का कागजात भी राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग को सौंप दिया गया है । राज्य सचिवालय प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री सीपी सिंह की मौजूदगी में नगर विकास एवं आवास विभाग और एचइसी के बीच डीड ऑफ कंवेन्स साइन किया गया । डीड ऑफ कंवेन्स के वक्त राज्य सरकार के शहरी विकास अभिकरण के निदेशक श्री राजेश शर्मा के साथ साथ विभाग के विशेष सचिव बीपीएल दास ,रांची स्मार्ट सिटी के अधिकारी और एचइसी के सीएमडी अभिजीत घोष सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

इस मौके पर मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि आज हमारे और एचइसी के बीच ये काम और पुख्ता हो गया और इस डीड ऑफ कंवेन्स के बाद कोई विभेद नही है । विभागीय मंत्री ने कहा कि शहरों के बेहतरी के लिए विभाग व सरकार लगातार तत्परता के साथ काम कर रही है इसी क्रम में बेहतर नागरिक सुविधा और एक सुसज्जीत राजधानी बनाने के इस महत्वाकांक्षी योजना में एचइसी व केन्द्र सरकार की अहम भूमिका रही है । मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि एचइसी कभी देश के लिए गौरव हुआ करता था पर वैश्विकरण के इस युग में कतिपय कारणों से कंपनी लगातार घाटे में जाते रही, राज्य सरकार इनकी बेहतरी के लिए भी काफी गंभीर है...यही वजह है कि हमने भी स्मार्ट सिटी के लिए इनकी जमीन लेने का फैसला किया । जमीन के लिए कुल लगभग 743 करोड़ रुपया राज्य सरकार एचइसी को देगी जिसमें 429 करोड़ रुपया पहले हीं दिया जा चुका है । इस पैसे से इनके भी रिवाइवल में मदद मिलेगी । मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम काफी तेजी से चल रहा है इस इलाके में कई ऐसे भवन बन रहे हैं जो बहुदेश्यीय कार्य के लिए उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड अर्बन प्लानिंग मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट,अर्बन सिविक सेंटर,कंवेन्शन सेंटर कई मायनों में खास होंगे।

इस मौके पर एचइसी के सीएमडी अभिजीत घोष ने कहा कि स्मार्ट सिटी को दिए गए जमीन का लगभग 313 करोड़ रुपया अभी भी सरकार से लेना है,इन पैसों से कंपनी की लैविलिटी को खत्म किया जाएगा। बातचीत के क्रम में उन्होंने नगर विकास मंत्री से आग्रह किया कि सरकार चाहे तो और एक हजार एकड़ जमीन विभिन्न शहरी योजनाओं में एचइसी से ले सकती है क्योंकि हमारे पास अभी उतना जमीन अनुपयोगी है...इससे सरकार की योजनाओं के लिए जमीन मिल जाएगी और हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ हो जाएगी।

डीड ऑप कंवेन्स के बाद मंत्री सीपी सिंह ने नगर विकास विभाग और रांची स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो तत्परता के साथ इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर लाने में लग जाएं। वहीं राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक श्री राजेश शर्मा ने मंत्री के आश्वस्त किया कि काम में कोई कोताही नही बरती जाएगी और इसलिए स्मार्ट सिटी (एरिया बेस्ड डेवेलपमेंट) क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों कि क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है।

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