मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव रमाकांत सिंह ने बुधवार को सूचना भवन स्थित मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज मामलों की साप्ताहिक समीक्षा की। उन्होंने निदेश दिया कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी किये बगैर ग्रामीणों या रैयतों की जमीन पर किसी भी योजना का कार्य नहीं कराया जाये। रामगढ़ जिले के एक नागरिक ने शिकायत दर्ज करायी थी कि दुलमी प्रखंड से मारंगमर्चा गांव तक जोड़ने के लिए सड़क का चौड़ीकरण ग्रामीणों की जमीन का अधिग्रहण किये बगैर कराया जा रहा है। इसपर अपर सचिव ने संबंधित विभाग को सड़क चौड़ीकरण का कार्य रोकने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी योजना के लिए अगर ग्रामीणों और रैयतों की जमीन ली जा रही है, तो पहले नियमानुसार अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर ली जानी चाहिए। 

गोड्डा की एक 13 वर्षीया किशोरी के साथ 20 सितंबर 2018 दुष्कर्म की शिकायत पर शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि गांव के मुखिया महादेव टुड्डू की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने बैठक कर आरोपी के पिता को बतौर जुर्माना 1,05,000/- रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया था। इस संदर्भ में 30 सितंबर 2018 को पत्थरगामा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई लेकिन अभियुक्त की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। इस संबंध में पूछे जाने पर डीएसपी, गोड्डा ने बताया कि गांव के मुखिया के विरुद्ध एफ़आईआर दर्ज की गयी है। दुष्कर्म के आरोपी मनीष कुमार साह के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत एफ़आईआर की गयी है, लेकिन वह फरार है। समीक्षा में मौजूद एआईजी टू डीजीपी ने आरोपी आरोपी मनीष कुमार साह के घर की अब तक कुर्की जब्ती नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह काफी संवेदनशील मामला है और इसपर त्वरित कारवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने डीएसपी, गोड्डा को यह निर्देश दिया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी गोड्डा से मिलकर एक एसआईटी गठित करें और आरोपी के घर की जल्द से जल्द कुर्की जब्ती की जाए। साथ ही उन्होंने मामले में अनुसूचित जनजाति अनुसुचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़िता को देय मुआवजे का भुगतान कराने का भी निर्देश दिया।    

सिमडेगा के बोलबा थाना अंतर्गत बोलबा गांव की एक नाबालिग युवती के मार्च 2018 से गुमशुदा होने का मामला प्रकाश में आया था। युवती के परिजनों ने मामले में भूतान राऊत के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज़ कराई थी। इस बाबत पूछे जाने पर डीएसपी, सिमडेगा ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दायर की गयी है। आरोपी के घर की कुर्की जब्ती भी हुई है। एआईजी टू डीजीपी ने डीएसपी को एसपी से मिलकर मामले की गहन समीक्षा का निर्देश दिया। उन्होंने आरोपी के मित्रों एवं रिश्तेदारों से पूछताछ करने एवं तकनीकी मदद लेकर युवती एवं आरोपी को बरामद करने का निर्देश दिया। 

हजारीबाग की सावित्री देवी की पैतृक जमीन का अधिग्रहण एनएच-33 परियोजना के लिए वर्ष 2010-11 में किया गया था। परंतु एक अन्य व्यक्ति हीरालाल साव ने उक्त जमीन की फर्जी कागजात बनाकर भू-अर्जन कार्यालय से मुआवजे का भुगतान करा लिया था। इस मामले में डीएसपी, हजारीबाग ने बताया कि अनुसंधान में हीरालाल साव के खिलाफ आरोप सत्य पाये जाने पर गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा गया है। इसपर सरकार के अपर सचिव रमाकांत सिंह ने विभाग को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने तथा वास्तविक रैयत को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। 

बोकारो के चन्दनकियारी प्रखण्ड के कुमीरडोवा गांव में पेयजलापूर्ति के लिए बनायी गयी जलमीनार का मोटर पंप खराब होने के कारण जलमीनार से वर्ष 2014 से पेयजल की आपूर्ति बंद है। इसपर अपर सचिव ने जिला के नोडल अधिकारी को फटकारते हुए पूछा कि 4 वर्षों से आपलोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने विभाग को सख्त निर्देश दिया कि मार्च 2018 तक हर हाल में जलमीनार से पेयजल की आपूर्ति शुरू हो जानी चाहिए। 

एक शिकायतकर्ता ने रांची जिले के पतराहातू स्थित स्वास्थ्य उप-केन्द्र के भवन में बिजली, पानी एवं शौचालय की सुविधा नहीं होने की शिकायत की थी। इस संबंध में जिला के सिविल सर्जन जानकारी दी कि उक्त स्वास्थ्य उप-केन्द्र में बिजली एवं पानी की व्यवस्था कर दी गयी है और आश्वासन दिया कि इस माह तक शौचालय का भी निर्माण करा दिया जाएगा। 

रांची जिले से प्राप्त एक अन्य शिकायत में यह बताया गया था कि वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के तहत चरमा ग्राम के पंकज कुजूर सहित अन्य 29 लोगों को गाय पालन का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के उपरांत प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये देय अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस संबंध में विभाग के नोडल अधिकारी ने बताया कि योजना के बंद होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। इसपर अपर सचिव श्री सिंह ने विभाग को यह सुझाव दिया कि डेयरी विकास के अंतर्गत चलायी जा रही अन्य किसी योजना के तहत लाभुकों को आवेदन दिलाकर लाभ दिया जाए। 
      
पश्चिमी-सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर अंतर्गत केरा गांव में बेसलाइन सर्वे के अनुसार 292 शौचालयों का निर्माण किया जाना था, परंतु अब तक 153 घरों में शौचालय नहीं बने हैं। इस मामले की समीक्षा करते हुए अपर सचिव ने जिला के नोडल अधिकारी को एक माह के भीतर सभी बचे हुए शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। केरा गांव की ही अन्य शिकायत जनसंवाद में दर्ज है जिसमें यह आरोप लगाया था कि गांव में स्टेडियम बनाने के लिए 66 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी, परंतु जिला परिषद के तत्कालीन सहायक अभियंता - शशि प्रकाश ने स्टेडियम का कार्य पूरा कराये बिना ही अवैध तरीके से पूरी राशि की निकासी कर ली। इस संबंध में पूछे जाने पर जिला के नोडल अधिकारी ने बताया कि आरोपी सहायक अभियंता पर एफ़आईआर दर्ज की थी जिसमें वह जेल भी जा चुके हैं और जिला नीलाम पदाधिकारी को सहायक अभियंता की कुर्की जब्ती का भी आदेश दिया गया है। अपर सचिव रमाकांत सिंह ने विभाग को स्टेडियम का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का आदेश दिया। 

नगर परिषद, गुमला में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पद कार्यरत बंधन उरांव जो 30 अप्रैल 2017 को सेवानिवृत हुए हैं। इन्होंने जनसंवाद में शिकायत दर्ज कराई थी कि इन्हें अब तक उपादान एवं उपार्जित अवकाश की 50% राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस बाबत पूछे जाने पर संबन्धित अधिकारी ने सरकार के अपर सचिव को बताया कि बंधन उरांव जी को बकाया राशि का भुगतान स्वनिधि मद से किया जाना है और दो माह में भुगतान कर दिया जाएगा। 

कोडरमा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चेचई में अबतक चहारदीवारी नहीं कराये जाने की शिकायत पर सरकार के अपर सचिव ने विभाग को 31 मार्च तक निर्माण कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया।