सूचना भवन स्थित जनसंवाद केंद्र में आज साप्ताहिक समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव श्री रमाकांत सिंह ने 25 मामलों की समीक्षा की।
रांची जिले के अरगोड़ा अंचल अंतर्गत ग्वाला टोली में स्थित सरकारी जमीन पर खलीकूल गद्दी द्वारा…
खनन निदेशक जिशान कमर ने कहा कि खनन निदेशालय द्वारा पहली बार लघु खनिजों की नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है तथा नीलामी की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न किए जाने हेतु आज एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें सर्वश्री एमएसटीसी,…
मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव रमाकांत सिंह ने बुधवार को सूचना भवन स्थित मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज मामलों की साप्ताहिक समीक्षा की। उन्होंने निदेश दिया कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी किये बगैर ग्रामीणों या रैयतों की जमीन पर किसी भी योजना…
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में निर्धारित नियमों का अनुपालन न करने वाले और फर्जी कागजात के आधार पर सरकारी अनुदान लेने वाले सभी संबद्ध कॉलेजों की जांच कर उनकी संबद्धता रद्द करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने यह निदेश आज सूचना भवन में जनसंवाद केंद्र…
राज्य के सभी जिलों के अपर समाहर्ता के साथ 28 दिसंबर 2018 को अपराहन 3:00 बजे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री अमर कुमार बाउरी बैठक करेंगे। वे सभी जिलों की तकनीकी समस्याओं से अवगत होकर आॅनलाईन भूमि लगान रसीद निर्गत किए जाने के कार्य में कैसे तेजी…
अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आदेश निरस्त | सरकार ने राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कमी को देखते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति…
सदियों से भारत ने दुनिया को अपनी ओर एक बाजार के रूप में आकर्षित किया है, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश का आह्वान मेक इन इंडिया के लिये किया और अब इसी को देखते हुए मेक इन झारखंड को बढ़ावा देने के लिए आज आदित्यपुर…
राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सचिवालय सभागार में अनुसूचित जाति से जुड़े मसले की राज्यस्तरीय समीक्षा की गई। मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने आयोग के द्वारा उठाए गए मसलों पर विन्दुवार जानकारी दी। उन्होंने…
● झारखंड राज्य में खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018 के गठन की स्वीकृति दी गई.
● झारखंड राज्य में देशी/ मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति हेतु…
राज्यभर में किसानों से खरीदे गए धान से संबन्धित सभी लंबित भुगतान के मामलों की समीक्षा कर उन्हें एक माह की भीतर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव रमाकांत सिंह ने मंगलवार को सूचना भवन स्थित मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र…