◆ *_मुख्यमंत्री ने झारखंड पर्यटन एवं झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन (जेटीडीसी) के लोगो तथा वेबसाइट का भी किया शुभारंभ, झारखंड के पर्यटक स्थलों को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम_*
◆ *_मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों…
रांची/ दिल्ली: नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू), दिल्ली और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्डी एंड रिसर्च इन लॉ,( एनयूएसआरएल), रांची ने महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
यह समझौता दोनों प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच…
दिनांक 29 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक तमिलनाडु के कोयंबटूर मे चौथा राष्ट्रीय पारा थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया |
इस खेल में कड़ी मेहनत करने के बाद दोनों ही वर्ग ने रजत पदक जीता और इस जीत के खुशी में केंद्रीय राज्य…
रांची इंस्टीट्यूट ऑफ़ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंस ( रिनपास ) में जल्द कई बदलाव देखने को मिलेंगे। रिनपास में आधारभूत संरचना तथा शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। यहां जो भी कमियां होगी, उसकी विस्तृत समीक्षा कर उसे दूर किया जाएगा।
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नई दिल्ली:- ग्रामीण विकास मंत्री, झारखंड सरकार , श्रीमती दीपिका पांडे सिंह से आज नई दिल्ली में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव की मुलाकात हुई । बैठक में मुख्य रूप से 15वें वित्त आयोग के अनुदान को शीघ्र स्वीकृत करने पर बल दिया गया।
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रांची: नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (एनयूएसआरएल), रांची के सभागार में करम पर्व के पूर्व संध्या पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
कार्यक्रम का संयोजन सेंटर फॉर स्टडी एंड रिसर्च इन ट्राइबल राइट्स (CSRTR) द्वारा किया…
गिरिडीह पूर्व वन प्रभाग के अंतर्गत घने वन क्षेत्र में बसे बनबिशुनपुर गाँव (बेंगाबाद प्रखंड, गिरिडीह) में गूंजा। इस अवसर पर डॉ. दीपिका कुमार उमेश, वैज्ञानिक-सी, सीएसबी-सीटीआरटीआई, रांची ने पीपीसी, बेंगाबाद के कर्मचारियों के साथ मिलकर “ग्रामीण…
झारखंड को शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और इसके मिल रहे सकारात्मक परिणाम शिक्षा व्यवस्था को और उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें प्रेरित कर रही है। हमारी कोशिश शिक्षा…
*मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 02 सितंबर 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय -
*★ "झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025" की स्वीकृति दी गई।*
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*स्वास्थ्य मद में 15वें वित्त आयोग की 50 प्रतिशत राशि का खर्च अक्टूबर के मध्य तक सुनिश्चित करें*
*50 प्रतिशत राशि खर्च होने के बाद केंद्र से मिलेगी 1020.27 करोड़ की बकाया राशि:श्रीमती अलका तिवारी,मुख्य सचिव
रांची। मुख्य…