कुछ बातें पहले.

*अधिवक्ता परिषद, झारखण्ड के प्रान्तीय अभ्यास वर्ग में देशहित में विचारोत्तेजक चर्चा

*कोर्ट फीस (झारखंड संशोधन) अधिनियम 2021 पर हुई व्यापक चर्चा

*क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आईडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 का किया गया समर्थन

*पर्यावरण संरक्षण व खनिज दोहन पर सार्थक चर्चा

भारतीय न्याय-व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना अधिवक्ता परिषद का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उपर्युक्त बातें अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश ने जमशेदपुर के जुगसलाई स्थित श्री राजस्थान शिव मंदिर परिसर में आयोजित अधिवक्ता परिषद, झारखण्ड के प्रान्तीय अभ्यास वर्ग को संबोधित करते हुए कहीं। 

उन्होंने कहा कि अधिवक्ता परिषद का गठन देश व समाज हित में विधि समस्याओं व विधि जरूरतों को पूरा करने के लिए ही हुआ है। हम योग्य अधिवक्ताओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचना चाहते हैं। उन्होंने अधिवक्ता परिषद की दृष्टि एवं लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए संगठन संरचना, कार्य विस्तार और गतिविधियों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। 

मौके पर उपस्थित बिहार-झारखंड के क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुनील कुमार ने संगठन की मजबूती पर ध्यान देने, वकीलों की गुणवत्ता बढ़ाने व आम लोगों को न्याय दिलाने में सहयोग करने की अधिवक्ताओं से अपील की। अधिवक्ता परिषद के झारखण्ड प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र मिश्र ने स्वागत भाषण करते हुए अभ्यास वर्ग में आगत अतिथियों का भावभीना स्वागत किया।

अभ्यास वर्ग का विधिवत उद्घाटन , झारखण्ड उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार कश्यप ने दीप प्रज्वल्लित कर किया और अधिवक्ता परिषद् के उद्देश्यों, क्रियाकलापों पर विस्तृत प्रकाश डाला।

भोजनोपरान्त चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख आलोक कुमार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व अधिवक्ता परिषद के निर्माण के उद्देश्य एवं समन्वय पर प्रकाश डाला।

अभ्यास वर्ग में देशहित में मुस्लिम लाॅ के कतिपय प्रावधानों की समीक्षा करते हुए समान नागरिक संहिता लाए जाने की मांग की गई । उक्त सत्र में विषय प्रवेश जमशेदपुर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष लाला अजीत कुमार अम्बष्ठ ने मुस्लिम लॉ की कमियां बताते है हिन्दुओं व मूस्लिमों के एक समान नागरिक संहिता की जोरदार वकालत की । 

विषय पर वक्ता के रूप में अपने विचार रखते है प्रदेश मार्गदर्शक कृषण गोपाल निताई ने कानूनी पहलूओं पर विशेष तौर पर उल्लेख किया । प्रदेश मार्गदर्शक व कार्यक्रम सह संयोजक चन्द्र भूषण ओझा ने बतौर मुख्य वक्ता दोनों कानूनों की तुलनात्मक बातें करते हुए समान नागरिक संहिता अत्यावश्यक बताया और इसपर शीघ्र कानून बनाने की बात बताई।

पंचम सत्र " पर्यावरण संरक्षण व खनिज दोहन " पर सत्र का आरंभ अधिवक्ता परिषद, झारखण्ड के वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष राज कुमार शर्मा ने सारगर्भित वक्तृता से विषय प्रवेश कराया व जमशेदपुर लॉ कॉलेज के प्राचार्य जितेन्द्र कुमार सिंह ने विषय पर सोदाहरण विस्तृत जानकारी दी। 

विभिन्न सत्रों की चर्चा के उपरान्त क्षेत्रीय टोली बैठक का आयोजन किया गया। विभिन्न सत्रों की चर्चा के दौरान अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुनील कुमार, प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र मिश्र, वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार कश्यप, मार्गदर्शक - सह- झारखण्ड बार कौंसिल के अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण, मार्गदर्शक शिव नाथ अग्रवाल, मार्गदर्शक कृष्ण गोपाल निताई, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य प्रशान्त कुमार सिंह, उपाध्यक्ष राज कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष डाॅ सन्तोष कुमार पाण्डेय, उपाध्यक्ष बी कामेश्वरी, महामंत्री विजय नाथ कुंवर, कोषाध्यक्ष पवन कुमार पाठक, मंत्री नीता कृष्ण, राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रशान्त विद्यार्थी, प्रमोद कुमार गुप्ता, डाॅ भीम महतो, बख्शी विभा, किरण सुषमा खोया, कार्यक्रम संयोजक चन्द्र प्रकाश सिन्हा, सह संयोजक चन्द्र प्रकाश ओझा, सह संयोजक अमित कुमार सिंह, प्रांत सह मीडिया प्रभारी रीतेश कुमार बॉबी सुनील कुमार,सदस्यता प्रभारी राधाकृष्ण गुप्ता, झारखण्ड के अस्सिटेंड साॅलिसिटर जनरल प्रशान्त पल्लव, शान्तनु विश्वास, रंजना श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार, प्रभा शंकर तिवारी, देवेन्दु मंडल, दीपक कुमार सिंह, सत्येन्द्र कुमार सिंह, अखिलेश सिंह राठौर,कृष्णा भारद्वाज, कृष्ण कांत उपाध्याय, विनीता सिंह, प्यारे लाल ठाकुर, कविता झा, सुनील कुमार सिंह, रेखा कुमारी सहित झारखंड के विभिन्न जिलों व अनुमंडल इकाईयों से आए पदाधिकारीगण सहित बिहार प्रदेश ईकाई के महामंत्री संजीव कुमार, उपाध्यक्ष अरविंद सिंह, कोषाध्यक्ष अर्चना, महिला प्रमुख रानी सिंह सहित अन्य पदाधिकारीगण शामिल।

दो दिवसीय प्रांतीय अभ्यास वर्ग रविवार को धूमधाम से संपन्न हुआ। दो दिवसीय अभ्यास वर्ग के छठे सत्र में कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम पर विषय करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष कुमार पाण्डेय ने कोर्ट फीस में बढ़ोत्तरी को पीड़क कार्यवाही बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की बात की। 

अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए अधिवक्ता परिषद, झारखंड के मार्गदर्शक सह- झारखंड अधिविद्य परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने कोर्ट फीस (झारखंड संशोधन) अधिनियम 2021 पर व्यापक चर्चा करते हुए इसे अधिवक्ताओं एवं मुवक्किलों के हितों के विरुद्ध बताया और इसे वापस लेने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने बताया कि कानूनी प्रावधान के अनुसार कोर्ट फीस को कम तो किया जा सकता है पर इसे बढ़ाया नहीं जा सकता । उन्होंने कहा कि इसके लिए झारखंड उच्च न्यायालय में पी आई एल भी दाखिल किया गया है, जिसका सार्थक परिणाम मिलने की उम्मीद पे सबकी नजरे उच्च न्यायालय की ओर लगीं हैं । सत्र का संचालन लीना मुखर्जी ने किया।

क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आईडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 नामक विषय पर बोलते हुए प्रदेश कोषाध्यक्ष पवन कुमार पाठक ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए देश हित में इसे अपनाए जाने की बात कही और इसे अपराधियों की पहचान करने में मदद मिलने की बातें कहीं । प्रदेश स्वाध्याय मंडल प्रमुख अखौरी अंजनी ने इसके विविध प्रावधानों पर प्रकाश डाला । प्रदेश मार्गदर्शक राजेन्द्र कृष्ण ने कहा कि यह अधिनियम जहां एक ओर अपराध पर नियंत्रण लगाने में सफल होगा, वहीं दूसरी ओर देश के व्यापक हित में इस प्रकार का अधिनियम लागू किया जाना बहुत ही आवश्यक है। सत्र का संचालन श्रीमती महामाया राय ने किया ।

समारोप सत्र को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश राय ने कार्यकर्ताओं के बीच शुद्ध सात्विक प्रेम का विकास किए जाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता परिषद देश और समाज हित में गुणवत्ता और आदर्श के साथ अच्छा कार्य कर रहा है। समापन समारोह को संबोधित करते हुए बिहार/ झारखंड के क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुनील कुमार ने दो दिवसीय प्रांतीय अभ्यास वर्ग की सफलता के लिए सबों को बधाइयां दी। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार मिश्र ने इस अवसर पर ऐसे सफल आयोजन के लिए जमशेदपुर शाखा को विशेषतौर पर धन्यवाद दिया एवं कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर संगठन के हित में आगे बढ़ने की बात कही। इस अवसर पर प्रदेश 

इकाई के मार्गदर्शक शिवनाथ अग्रवाल व कृष्ण गोपाल निताई, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य सह भारतीय अधिविद्य परिषद के सदस्य प्रशांत कुमार सिंह, उपाध्यक्ष राज कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष डॉ संतोष कुमार पांडेय, उपाध्यक्ष बी कामेश्वरी, महामंत्री विजय नाथ कुंवर, कोषाध्यक्ष पवन कुमार पाठक, मंत्री नीता कृष्ण, राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रशांत विद्यार्थी, प्रमोद कुमार गुप्ता, डॉ भीम महतो, बिभा बक्शी, किरण खोया, कार्यक्रम संयोजक चंद्र प्रकाश सिन्हा व चंद्र प्रकाश ओझा, सह संयोजक अमित कुमार सिंह, प्रांत सह मीडिया प्रभारी रीतेश कुमार बॉबी राधाकृष्ण गुप्ता, झारखंड के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल प्रशांत पल्लव, शांतनु विश्वास, रंजना श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार, प्रभा शंकर तिवारी, देवेंद्र मंडल, दीपक कुमार सिंह, सत्येंद्र कुमार सिंह, अखिलेश सिंह राठौर, कृष्णा भारद्वाज, कृष्णकांत उपाध्याय, विनीता सिंह,सुनील कुमार, प्यारे लाल ठाकुर, कविता झा, सुनील कुमार सिंह, दशरथ पांडेय,अमर जीवन, रेखा कुमारी, बिहार प्रदेश इकाई के महामंत्री संजीव कुमार, उपाध्यक्ष अरविंद सिंह, कोषाध्यक्ष अर्चना, महिला प्रमुख रानी सिंह एवं झारखंड प्रदेश महिला प्रमुख महामाया राय सहित झारखंड के विभिन्न जिलों एवं अनुमंडल से आए अधिवक्ता गण शामिल रहे।

** किरण सुषमा खोया और राधा कृष्ण गुप्ता प्रदेश मंत्री बनाए गए**

समापन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार मिश्र द्वारा किरण सुषमा खोया एवं राधा कृष्ण गुप्ता को अधिवक्ता परिषद झारखंड प्रदेश का मंत्री बनाने की घोषणा की । यह जानकारी प्रांत मीडिया सह प्रभारी रीतेश कुमार बॉबी के द्वारा दी गयी |