झारखंड के वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने 91270 करोड़ का बजट पेश की। जैसे ही उरांव ने बजट पढ़ना शुरू किया, वैसे ही भाजपा विधायकों ने शोर मचाना भी शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा विधायकों से शांत होने की अपील की, लेकिन वह नहीं माने। उरांव भी लगातार बजट पढ़ रहे हैं। स्पीकर रवींद्र नाथ महतो विपक्ष के विधायकों को आसन पर जाने की कहा.

वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा- मनरेगा में मजदूरों के मजदूरी 31 रुपए बढ़ाई गई है। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 18653 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है, जो पिछले साल से 11 प्रतिशत अधिक है। राज्य को केंद्रीय करों से मिलने वाली करों में भी कमी देखने को मिली। राज्य के सामेकित करों से भी केंद्र से कटौती कर ली गई। वित्तमंत्री ने कहा- पिछले साल 6.7 फीसदी विकास दर थी। झारखंड के विकास दर में 2020-21 गिरावट आई है। सकल घरेलू उत्पाद में 7.5 फीसदी की गिरावट आई है। विकास दर पटरी पर लौटने लगने लगी है। 2020-21 में विकास दर 9.5 फीसदी होने का अनुमान है।

राज्य का 75 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर
कृषकों के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना लाई है। इसका शुभारंभ एक फरवरी 2021 को जामताड़ा से किया गया है। पिछले साल 1200 करोड़ प्रस्तावित है। सामेतिक कृषि बिरसा ग्राम योजना के तहत हर जिले बिरसा किसान सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी। कृषकों को बाजार उपलब्ध किया जाएगा। इसके लिए 61 करोड़ रुपए का फंड प्रस्तावित है।

हर प्रखंड में सोलर संचालित डीप बोरिंग करके सिंचाई की जाएगी। 21 45.86 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। सरकारी क्षेत्र में उद्यानिकी खेती शहरी क्षेत्रों में खाली जमीन पर गृह वाटिका विकसित की जाएगी। फलों और सब्जियां उगाई जाएगी। 2 करोड़ की लागत से 5 हजार गृह वाटिका विकसित की जाएगी। इससे प्रदूषण मुक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री बीमा योजना की जगह एक नया फसल राहत योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। झारखंड मिल्क फेडरेशन की मदद से जमशेदपुर और गिरीडीह में नए प्लांट और रांची में मिल्क प्रोडक्ट उत्पादन प्लांट लगाने की योजना है।