Jharkhand is moving on the path of development and the Centre will leave no stone unturned to ensure its development,said Union Rural Development Minister Jai Ram Ramesh.

While reviewing the development schemes at the project bhawan today, Ramesh directed the senior officials to get the projects implemented in time.

झारखण्ड विकास के पथ पर अग्रसर है और केन्द्र सरकार इसके विकास में कोर्इ कसर नही छोड़ेगी। आज प्रोजेक्ट भवन के सभागार में उक्त बातें केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में कही।

केन्द्रीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से निदेश दिया कि विभिन्न विकास योजनाओं को निशिचत समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। बैठक में मनरेगा, इणिदरा आवास योजना, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना सहित अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की गर्इ। श्री रमेष ने कहा कि मनरेगा के तहत श्रम-बजट 2013-14 के लिए पन्द्रह सौ करोड़ रू0 है, जो निशिचत समय सीमा में खर्च किया जाना है। मनरेगा के तहत कुँओं के निर्माण के लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त कर लिया जाएगा। राज्य में अबतक 78 हजार कुँएं का निर्माण हो चुका है, पारदर्शिता को ध्यानगत रखते हुए इनमें से 70 हजार कुँओं की पूरी जानकारी वेबसार्इट पर उपलब्ध है, शेष की जानकारी अपलोडिंग की प्रक्रिया में है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 31, अगस्त तक उन सड़कों का जिनकी स्वीÑति प्राप्त हो चुकी है, निविदा संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और काम सौंप दिया जाएगा। सारंडा एक्शन प्लान के तहत नौ सड़कों का निर्माण किया जाना था जिसमें एक सड़क मरकंडा से फुलवारी का निर्माण हो चुका है दूसरी सड़क जिसकी लम्बार्इ 6.9 कि0मी0 तथा 58 मीटर लम्बे पुल को छ: जुलार्इ तक पूरा कर लिया जाएगा बाकी की सात सड़कें दिसम्बर-13 तक बना दिए जाएंगे। सरयू एरिया डब्लपमेंट एक्शन प्लान के तहत 27 सड़कों में 05 की निविदा जारी की गर्इ है और 22 सड़कों का डी0पी0आर0 10 जून तक सौंप दिया जाएगा तथा एक सप्ताह के भीतर केन्द्रीय मंत्रालय स्वीÑति प्रदान कर देगी। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के उपरांत राज्य में 2000 कि0मी0 ग्रामीण सड़क जमीन पर दिखेगी। इस बैठक में इनिदरा आवास योजना की भी समीक्षा की गर्इ। महिला स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत महिला बजट योजना आजीविका कार्यक्रम के तहत बैंको के ऋण पर 14 प्रतिशत ब्याज को घटा कर 07 प्रतिशत कर दिया गया है।

श्री जयराम रमेश ने कहा कि रामगढ़ जिले में 40 हजार परिवार जो अधिग्रहित भूमि पर निवास कर रहें हैं उनतक भी सरकार की विकास संबंधी योजनाओं का लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। आर्इ0आर्इ0एम0 के संबंध में उन्होंने कहा कि सुकुरहुêू क्षेत्र में 75 एकड़ जमीन पर इसका निर्माण किया जा सकता है। आर्इ0आर्इ0एम0 राज्य के लिए गौरव का विषय है।

बैठक के दौरान राज्यपाल के परामर्षी श्री मधुकर गुप्ता ने कहा कि सड़कों के निर्माण में स्वीÑति उपरांत कार्य जिन्हें आवंटित हैं उसकी सूची तैयार कर उपायुक्तों को दी जाए। कार्य की सफलता हेतु वस्तुसिथति से स्पष्ट होना आवश्यक है। निविदा संबंधी कार्य मानसून के पहले पूरी कर ली जाए। कुछ विभागों के कार्य एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। विभागों के कार्यों के पुनर्निधारण की आवश्यकता है।

मुख्य सचिव श्री आर0एस0 शर्मा ने कहा कि विकास के लिए योजनाओं एवं राशि की कमी नही है, इनका सदुपयोग कर राज्य की तस्वीर बदली जा सकती है। इसके लिए राज्य की एजेंसियों का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। अपनी आन्तरिक क्षमता का विकास पर बल दिया जाए। कार्य की गति को तेज किया जाए।

बैठक में प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री आर0एस0पोíार, सचिव जल संसाधन श्री एस0के0सत्पथी, योजना परिषद के उपाध्यक्ष श्री देवाशीष गुप्ता, मनरेगा आयुä, लातेहार, रामगढ़ एवं चार्इबासा जिले के उपायुä समेत वरीय पदाधिकारीगण उपसिथत थे।

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