Jharkhand Chief Secretary RS Sharma today began reviewing the works of departments.
Sharma is slated to review all departments in the days to come.To begin with,he reviewed the works of the excise and registration.
Two press releases prepared by the public relations departments said as follows:
Excise:
à¤à¤¾à¤°à¤–णà¥à¤¡ राजà¥à¤¯ में उतà¥à¤ªà¤¾à¤¦ विà¤à¤¾à¤¾à¤— का राजसà¥à¤µ अनà¥à¤¯ राजà¥à¤¯à¥‹à¤‚ के तà¥à¤²à¤¨à¤¾ में काफी कम है, जिसमें वृदà¥à¤§à¤¿ के लिठविà¤à¤¾à¤— को अपनी कारà¥à¤¯à¥‹à¤‚ में पारदरà¥à¤¶à¤¿à¤¤à¤¾ à¤à¤µà¤‚ आधà¥à¤¨à¤¿à¤•à¥€à¤•à¤°à¤£ करना आवशà¥à¤¯à¤• है। उतà¥à¤ªà¤¾à¤¦ à¤à¤µà¤‚ मध-निषेध विà¤à¤¾à¤— की समीकà¥à¤·à¤¾ करते हà¥à¤ मà¥à¤–à¥à¤¯ सचिव शà¥à¤°à¥€ आर0à¤à¤¸0शरà¥à¤®à¤¾ ने कहा कि उतà¥à¤ªà¤¾à¤¦ विà¤à¤¾à¤— अनà¥à¤¯ राजà¥à¤¯à¥‹à¤‚ में इस दिशा में किठगठकारà¥à¤¯à¥‹à¤‚ का अधà¥à¤¯à¤¯à¤¨ कर à¤à¤• कारà¥à¤¯ योजना बनाà¤à¤‚ तथा उसी अनà¥à¤°à¥‚प राजसà¥à¤µ वृदà¥à¤§à¤¿ की दिशा में कारà¥à¤¯ करें। इसके लिठउनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने विà¤à¤¾à¤— में परमिट सिसà¥à¤Ÿà¤® को आटोमेट करने, नठउतà¥à¤ªà¤¾à¤¦ à¤à¤•à¥à¤Ÿ का निरà¥à¤®à¤¾à¤£, बिबरेज कारपोरेशन के कारà¥à¤¯à¤ªà¥à¤°à¤£à¤¾à¤²à¥€ में सà¥à¤§à¤¾à¤°, रिकà¥à¤¤ पदाें के विरूदà¥à¤§ नियà¥à¤•à¤¿à¤¤, कà¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ विकास तथा वाहन की उपलबà¥à¤§à¤¤à¤¾ को सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¤¿à¤šà¤¤ करने का निदेश दिया।
मà¥à¤–à¥à¤¯ सचिव ने उतà¥à¤ªà¤¾à¤¦ à¤à¤µà¤‚ मध-निषेध विà¤à¤¾à¤— की समीकà¥à¤·à¤¾ करते हà¥à¤ कहा कि à¤à¤¾à¤°à¤–णà¥à¤¡ में 1915 में निरà¥à¤®à¤¿à¤¤ कानून पर ही कारà¥à¤¯ किठजा रहें हैं, जिसमें संशोधन की नितांत आवशà¥à¤¯à¤•à¤¤à¤¾ है। इस संबंध में उनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने अनà¥à¤¯ राजà¥à¤¯à¥‹à¤‚ में लागू कानून की समीकà¥à¤·à¤¾ करते हà¥à¤ जलà¥à¤¦ से जलà¥à¤¦ कानून बनाने का निदेश दिया।
मà¥à¤–à¥à¤¯ सचिव ने परमिट को आनलारà¥à¤‡à¤¨ करने का निदेश दिया। उनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने कहा कि विà¤à¤¾à¤— राजसà¥à¤µ संगà¥à¤°à¤¹ का महतà¥à¤µà¤ªà¥‚रà¥à¤£ शà¥à¤°à¥‹à¤¤ हो सकता है। योजनाबदà¥à¤§ à¤à¤µà¤‚ नीतिगत तरीके से राजसà¥à¤µ उगाही हेतॠयोजना बनारà¥à¤‡ जानी चाहिà¤à¥¤ विà¤à¤¾à¤— की कारà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤£à¤¾à¤²à¥€ में राजसà¥à¤µ संगà¥à¤°à¤¹ के दृषिटकोण से कहाठपर कमी है उसे चिनिहत करते हà¥à¤ योजनाबदà¥à¤§ तरीके से कारà¥à¤¯ करने की आवशà¥à¤¯à¤•à¤¤à¤¾ है। कमà¥à¤ªà¥à¤¯à¥‚टरीकरण मातà¥à¤° डाटा इनà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€ ही न हो बलिक विà¤à¤¾à¤— के कारà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤£à¤¾à¤²à¥€ के सà¥à¤µà¤šà¤¾à¤²à¤¨ (आटोमारà¥à¤‡à¤œà¥‡à¤¶à¤¨) का आधार हो।
परमिट के संबंध में उनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने कहा कि वाणिजà¥à¤¯-कर, परिवहन, खान à¤à¤µà¤‚ à¤à¥‚ततà¥à¤µ तथा उतà¥à¤ªà¤¾à¤¦ à¤à¤µà¤‚ मध-निषेध के सिंगल विंडो सिसà¥à¤Ÿà¤® होने चाहिà¤à¥¤à¤¬à¥ˆà¤ क में सचिव उतà¥à¤ªà¤¾à¤¦ à¤à¤µà¤‚ मध-निषेध शà¥à¤°à¥€ सतà¥à¤¯à¥‡à¤¨à¥à¤¦à¥à¤° कà¥à¤®à¤¾à¤° सिनà¥à¤¹à¤¾ à¤à¤µà¤‚ विà¤à¤¾à¤— के वरीय पदाधिकारीगण उपसिथत थे।
Registration:
राजà¥à¤¯ में रजिसà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥‡à¤¶à¤¨ संबंधी कारà¥à¤¯ को अधिकाधिक कमà¥à¤ªà¥à¤¯à¥‚टरारà¥à¤‡à¤œ करने पर बल देते हà¥à¤ मà¥à¤–à¥à¤¯ सचिव शà¥à¤°à¥€ आर0à¤à¤¸0शरà¥à¤®à¤¾ ने कहा कि निबंधन विà¤à¤¾à¤— का पोरà¥à¤Ÿà¤² आम जनता के लिठअधिकाधिक सरल à¤à¤µà¤‚ सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾à¤œà¤¨à¤• बनाया जाय। मà¥à¤–à¥à¤¯ सचिव आज पà¥à¤°à¥‹à¤œà¥‡à¤•à¥à¤Ÿ à¤à¤µà¤¨ सिथत सà¤à¤¾-ककà¥à¤· में निबंधन विà¤à¤¾à¤— की समीकà¥à¤·à¤¾ बैठक को संबोधित कर रहे थे। निबंधन विà¤à¤¾à¤— की वेब सारà¥à¤‡à¤Ÿ रà¥à¤‡0-निबंधन पोरà¥à¤Ÿà¤² की बिनà¥à¤¦à¥à¤µà¤¾à¤° समीकà¥à¤·à¤¾ करते हà¥à¤ उनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने कहा कि वेब सारà¥à¤‡à¤Ÿ पर आम वà¥à¤¯à¤•à¤¿à¤¤ की पहà¥à¤à¤š होनी चाहिठइस पर अधिकाधिक सूचनाà¤à¤‚ उपलबà¥à¤§ करारà¥à¤‡ जाठसाथ ही सूचनाओं को आकरà¥à¤·à¤• तरीके से पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¥à¤¤ किया जाठइसके लिठवेब सारà¥à¤‡à¤Ÿ के होम पेज को आवशà¥à¤¯à¤•à¤¤à¤¾à¤¨à¥à¤¸à¤¾à¤° फिर से तैयार किठजाà¤à¤‚।
निबंधन विà¤à¤¾à¤— दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ अब तक 1970 से 2005 तक के à¤à¥‚मि निबंधन संबंधी दसà¥à¤¤à¤¾à¤µà¥‡à¤œ उपलबà¥à¤§ है। उनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने 2005-2008 तक के à¤à¥‚मि दसà¥à¤¤à¤¾à¤µà¥‡à¤œà¥‹à¤‚ को जलà¥à¤¦ से जलà¥à¤¦ वेब सारà¥à¤‡à¤Ÿ पर अपलोड करने का निदेश दिया। किसी à¤à¥€ जमीन के खरीद के लिठउसकी सिथति, मालिकाना हक, जमीन की पूरà¥à¤µ खरीद-बिकà¥à¤°à¥€ की जानकारी इस पोरà¥à¤Ÿà¤² पर उपलबà¥à¤§ होनी चाहिà¤à¥¤ उनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने कहा कि जिलावार, पà¥à¤°à¤–णà¥à¤¡à¤µà¤¾à¤° à¤à¤µà¤‚ पà¥à¤²à¤¾à¤Ÿà¤µà¤¾à¤° सूची होनी चाहिठसाथ ही à¤à¥‚मि पर निरà¥à¤§à¤¾à¤°à¤¿à¤¤ सà¥à¤Ÿà¤¾à¤‚प शà¥à¤²à¥à¤•, निरà¥à¤§à¤¾à¤°à¤¿à¤¤ à¤à¥‚मि मूलà¥à¤¯ à¤à¤µà¤‚ निबंधन शà¥à¤²à¥à¤• की सूची à¤à¥€ वेब सारà¥à¤‡à¤Ÿ पर हो।
मुख्य सचिव श्री शर्मा ने कहा कि वेब सार्इट इस रूप में डिजार्इन हो कि किसी भी डीड की प्रतिलिपि, इन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट के लिए आम जनता को रेकार्ड रूम न जाना पड़े। निर्धारित शुल्क का भुगतान कर वह अपना सर्टिफार्इट कापी प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि वेब सार्इट पर प्री-रजिस्ट्रेशन की सुविधा सुलभ होनी चाहिए। निबंधन कार्यालय में इन्पुट फार्म पर जो भी सूचनाएं देनी होती है वह आनलार्इन भरे जा सकें ताकि समय की बचत हो तथा कार्य सुविधाजनक बने। कार्यालय में डाटा की मिलान मूल प्रति से करा ली जाए।
परमिट के संबंध में उन्होंने कहा कि वाणिज्य-कर, परिवहन, खान एवं भूतत्व तथा उत्पाद एवं मध-निषेध के सिंगल विंडो सिस्टम होने चाहिए।
बैठक में सचिव उत्पाद एवं मध-निषेध श्री सत्येन्द्र कुमार सिन्हा एवं विभाग के वरीय पदाधिकारीगण उपसिथत थे।