धनबाद जिले के राजगंज में 2013-14 में पैक्स द्वारा किसानों को धान का बीज उपलब्ध कराया गया था. लेकिन, इस प्रखंड के लूतीपहाड़ी और मुरायडीह पंचायत में किसानों  की फसल बर्बाद होने पर विशेष सचिव श्री रमाकांत सिंह ने किसानों के मुआवजा का शीघ्र भुगतान करने का निर्देश दिया.

छूटे हुए घरों में अविलंब कराएं शौचालय निर्माण
पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड के बुदूहातू और दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के शंकरपुर गांव के छूटे हुए शौचालय के निर्माण के लिए विशेष सचिव श्री रमाकांत सिंह ने जिला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को छूटे हुए लाभुकों की सूची तैयार कर जल्द ही उनके घरों में शौचालय निर्माण कराने का निदेश दिया।

जमीन अधिग्रहण के सात साल बाद भी मुआवजा नहीं
लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड के बसिया गांव के भोला महतो व अन्य की लगभग सात साल पहले टोरी-शिवपुर रेललाइन के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण के मुआवजा भुगतान के लिए एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

निजी आवास में चल रहा उप स्वास्थ्य केंद्र पर 15 सालों से किराया भुगतान नहीं
देवघर जिले के सारठ प्रखंड स्थित कुकराहा गांव में ललित कुमार सिंह के आवास में उप स्वास्थ्य केंद्र के लगभग 15 साल 4 माह से किराए का भुगतान स्वास्थ्य विभाग की ओर से नहीं किये जाने पर 15 दिनों के अंदर मकान मालिक को किराया भुगतान करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी को दिया गया.

सरकारी चापाकल पर निजी कब्जा करने वालों पर करें प्राथमिकी
बोकारो जिले के चंदनक्यारी प्रखंड के महाल पंचायत में दो चापाकलों पर एक व्यक्ति ने निजी कब्जा की शिकायत पर श्री सिंह ने सरकारी चापाकल का निजी इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर और चापाकल को उसके घर की चहारदीवारी के बाहर अविलंब लाने का निदेश दिया।

दुष्कर्म के आरोपी पर साढ़े छह साल बाद भी कार्रवाई नहीं
 गिरिडीह जिला के सरिया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग के साथ 21 दिसंबर 2012 को दुष्कर्म की घटना के साढ़े छह साल गुजर जाने के बाद भी आऱोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं पर दुष्कर्म के आऱोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, इसकी अपडेट रिपोर्ट सुपुर्द करें.

बकाया मानदेय, परिवहन मद भुगतान, लंबित वेतन एवं पेंशन, आवास नामांतरण, वृद्धावस्था आदि से जुड़ी शिकायतों पर भी जन संवाद में साप्ताहिक समीक्षा की गई. इस दौरान कुछ मामलों में आवश्यक कार्रवाई किए जाने की जानकारी नोडल अफसरों द्वारा दी गई तो कुछ मामलों में इसकी प्रक्रिया जारी रहने की बात कही गई.

जन संवाद में दर्ज समीक्षा के दौरान पुलिस मुख्यालय में एआईजी शम्स तबरेज समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद थे.