*Image by IPRD, Jharkhand

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आदिम जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अनटाइड फ़ंड से विकास योजनाओं का संचालन करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र द्वारा आयोजित सीधी बात कार्यक्रम में साहेबगंज के एक मामले की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को निर्देश दिया कि हर हाल में अनटाइड फ़ंड से आदिम जनजाति वाले क्षेत्रों में विकास कार्यों का संचालन सुनिश्चित किया जाये। 

साहेबगंज के एक ग्रामीण ने सीधी बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष पेयजल व सड़क की समस्या के समाधान की मांग की थी। इन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि पेयजल के लिए 3 किमी से पानी लाना पड़ता है। सड़क नहीं होने के कारण मरीजों को खटिया के सहारे अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। इसी शिकायत के आलोक में मुख्यमंत्री ने साहेबगंज के उपायुक्त से जवाब तलब किया तो उपायुक्त ने बताया कि उक्त स्थल पर जलस्तर नहीं होने के कारण बोरिंग नहीं हो पाया है। आज दूसरे स्थान पर बोरिंग किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने बोरिंग के बाद पाइप के द्वारा उक्त गाँव तक पानी पहुंचाने का निर्देश दिया। वहीं अनटाइड फ़ंड से सड़क निर्माण करने का निर्देश भी दिया गया।

रामगढ़ में सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई 20 रैयतों की जमीन के एवज में 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक मुआवजा नहीं मिलने के मामले में रामगढ़ के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस मामले में फिर से अधियाचना मांगी गई है। इसके मिलने के साथ ही सारी प्रक्रिया को पूर्ण कर 3 माह के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के मामलों में रैयतों के साथ सहमति बनने के साथ ही कुल मुआवजा का 50% भुगतान सुनिश्चित हो, ऐसी व्यवस्था करें।  शेष राशि का भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात करें। 

जुलाई 2017 में  रांची के राढू नदी में आई बाढ़ से हुई 07 वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में मृतक के पिता ने बताया कि अब तक उन्हें आपदा के तहत मिलने वाला मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मामले में गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग से मार्गदर्शन मांगे जाने की बात सामने आई। मुख्यमंत्री द्वारा संज्ञान लेने पर राँची के उपायुक्त ने एक सप्ताह के अंदर मुआवजा राशि का भुगतान करने की बात कही।

गोड्डा में होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में अब तक विद्यार्थियों को रहने की अनुमति नहीं देने की शिकायत पर प्रधान सचिव श्रीमती स्वास्थ्य सचिव निधि खरे ने कहा कि स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ विवाद खड़ा कर दिये जाने के कारण उसे विद्यार्थियों को आवंटित नहीं किया जा रहा था। उपायुक्त गोड्डा ने बताया कि विवाद का समाधान कर लिया गया है। बाउंड्री करने का काम चल रहा है, गार्ड की व्यवस्था भी की जा रही है, उसके बाद विद्यार्थियों को छात्रावास में कमरा आवंटित कर दिया जाएगा। फिर उक्त विद्यार्थी ने कहा कि सिर्फ 5 शिक्षक ही उस कॉलेज में हैं, जबकि वहाँ अभी पाँच बैच के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। इस पर श्रीमती खरे ने कहा कि शिक्षक बहाली की दिशा में कार्रवाई चल रही है, इस कमी को दूर कर लिया जाएगा। 

रामगढ़ के गोला में वर्ष 2008-09 से निर्माणाधीन सामुदायिक भवन के अब तक अधूरे रहने के मामले में शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री से कहा कि इस भवन के अधूरा रहने से ग्रामीणों को काफी समस्या हो रही है। भवन को पूरा करने के लिए सभी अधिकारियों को आवेदन दिया गया परंतु अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। रामगढ़ के उपायुक्त ने कहा कि उक्त भवन को 15 दिन के अंदर पूरा करा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में चल रही विकास योजनाओं की समय समय पर समीक्षा करें। इतने लंबे समय से अधूरी पड़ी योजना में जो दोषी है उसपर कार्रवाई करें। 

कृषि उत्पादन बाजार समिति रांची में कार्यरत शंभू प्रसाद साहा की पत्नी को इलाज हेतु प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किए जाने के मामले को लेकर पीड़िता की पुत्री ने कहा कि पिताजी (शंभू प्रसाद साहा) का भी देहांत हो गया है और पैसे के अभाव में माँ का इलाज नहीं हो पा रहा है। सारे दस्तावेज़ जमा करने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने तल्ख तेवर में संबन्धित अधिकारी को एक सप्ताह के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया अन्यथा उक्त अधिकारी पर ही कार्रवाई की बात कही। 
अक्तूबर 2012 में खूंटी के सरौदा बाजार में नक्सलियों द्वारा की गई सुशील पूर्ति की हत्या के मामले में अब तक मुआवजा का भुगतान नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग से पूछा तो विभागीय अधिकारियों ने कहा कि कुछ तकनीकी समस्या के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा था, जिसे दूर कर लिया गया है। शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा। 

रांची नगर निगम में कार्यरत डोरन्डा निवासी मरेया तिर्की की मौत के बाद अनुकंपा पर नौकरी नहीं दिये जाने के मामले में उनके परिजन ने मुख्यमंत्री से कहा कि सारे कागजात देने के बाद भी अब तक नौकरी नहीं दी जा रही है। रांची के उपायुक्त ने कहा कि इस मामले का निष्पादित शीघ्र कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 10 अप्रैल तक मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया। 
जून 2016 में लातेहार के जयंत कुमार का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया था। जयंत का आजतक कुछ पता नहीं चला है। इस मामले को लेकर जयंत के पिता ने मुख्यमंत्री से कहा कि उनके पुत्र का आजतक कुछ पता नहीं चला है। पुलिस के द्वारा भी अब तक कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है। इन्होने आशंका जताई कि इनके पुत्र की हत्या कर दी गई है। वहीं गृह विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है, इनमें से एक अभियुक्त ने हत्या की बात भी स्वीकार की है। 

एक अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी तक बाकी है। उसके गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। इसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि उसकी हत्या की बात सामने आ चुकी है तो इस मामले में परिजनों को मुआवजा भुगतान की दिशा में कार्रवाई करिए। उन्होंने 15 दिन के अंदर विधि-सम्मत कार्रवाई करते हुये मुआवजा भुगतान का निर्देश दिया। वहीं मृतक के पिता ने बताया कि उनकी पत्नी की स्थिति काफी गंभीर है और ये गुरुनानक अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। आर्थिक संकट के कारण अब इलाज भी संभव नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुये तत्काल मुख्यमंत्री राहत कोष से एक लाख रुपए देने की घोषणा की। 

बोकारो के बियाडा में कार्यरत मथुरा सिंह की वर्ष 2000 में कैंसर से मौत हो गई। उसके बाद इनके पुत्र संतोष कुमार सिंह ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन दिया परंतु इन्हें अब तक नौकरी नहीं मिल पायी है। इस मामले में जिला के द्वारा बताया गया कि नौकरी की अनुशंसा कर दी गई है परंतु पद रिक्त नहीं रहने के कारण इन्हें नियुक्त नहीं किया जा रहा है। इसपर मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने इस प्रस्ताव को राज्य मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया और कहा कि यदि उस विभाग में रिक्ति नहीं है तो किसी दूसरे विभाग में नियुक्ति देने पर विचार किया जाएगा। 

धनबाद के झरिया में पेयजल संकट व 3 किमी से पानी लाने के मामले में सवाल किए जाने पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस हेतु डीपीआर बनाने का काम चल रहा है। एक सप्ताह के अंदर डीपीआर पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान समय में टैंकर से जलापूर्ति की जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने पेयजल से जुड़ी छोटी छोटी योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावे स्थायी व्यवस्था नहीं होने तक टैंकर से पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया। 
हजारीबाग के बरकट्ठा की रहने वाली सुगिया देवी का वृदधा पेंशन 2015 से ही बंद होने के मामले में मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होने दो दिन के अंदर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 

कार्यक्रम के अंत में सबको संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिकारियों, अखाड़ा समितियों व नागरिकों को रामनवमी के सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न होने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अधिकारी अपनी सक्रियता बढ़ाएँ, संवेदनशील बनें ताकि छोटी छोटी समस्याओं का निष्पादन जिला स्तर पर ही हो सके। 

सीधी बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुल 22 मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उनके साथ सचिव सुनील कुमार वर्णवाल के अलावे विभिन्न विभागों के सचिव व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
 

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