दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत की लॉन्चिंग झारखंड से की गई। यह हमारे राज्य और यहां के सवा तीन करोड़ जनता के लिए गौरव की बात है। अब हमें मिलकर इस योजना को जल्द से जल्द सफल बनाना है। इस योजना के क्रियान्वयन में झारखंड रोल मॉडल…
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि शासन और सरकार के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए. पिछले 4 वर्षों में केंद्र एवं राज्य सरकार आपसी समन्वय बनाकर पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का कार्य किया है. सरकार सीधे जनता से संवाद कर रही है. शासन से बिचौलियों…
4 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुए स्वच्छ भारत अभियान का यह स्वरूप देख आह्लादित हुआ। झारखण्ड राज्य जो 4 वर्ष पूर्व मात्र 16 प्रतिशत खुले में शौच से मुक्त था आज 96 प्रतिशत ODF हो चुका है। यह उछाल राज्य की स्वच्छता के प्रति जागरूकता और स्वच्छता अपनाने की प्रतिबद्धता…
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सहिया, सखी मंडल, जल सहिया, सहिया और उन तमाम लोगों को नमन जिन्होंने स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया। आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह राज्य 96% खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, जबकि 4 वर्ष पूर्व यह मात्र 16 प्रतिशत…
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि भारत में सभ्यता का आधार पर्यावरण संरक्षण रहा है। आज जलवायु की स्थिति चिंताजनक है। झारखण्ड जैसे गरीब राज्य को विकास की काफी जरूरत है। हम पर्यावरण और विकास के बीच सामंजस्य स्थापित कर पर्यावरण अनुकूल विकास पर जोर दे रहे…
विधानसभा और हाईकोर्ट का निर्माण तय समय तक पूरा करा लें। हर माह कार्य प्रगति की समीक्षा करें। एप्रोच रोड, पानी, बिजली आदि का काम भी साथ-साथ करते रहे। कार्यस्थल पर जाकर काम भी प्रगति की जानकारी लेते रहें। पुनर्वास स्थल पर बन कर घर का काम भी दिसंबर तक…
अंत्योदय विकास का आधार बने। मानवता की सेवा ही एकात्म मानववाद है। इस सिद्धांत के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सूचना भवन में जन संवाद के बादसभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग…
25 सितंबर 2018 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयः-
सभी अर्धनिर्मित और खाली सरकारी भवनों का उपयोग सुनिश्चित करायें: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में अर्धनिर्मित और खाली पड़े सभी सरकारी भवनों को चिह्नित करने तथा उनकी वर्तमान उपयोगिता की समीक्षा कर रिपोर्ट सीएमओ में उपलब्ध कराने…
राज्य में चल रहे विकास कार्यों को सभी विभाग प्राथमिकता दें। उपायुक्त, डीएफओ सहित सभी अधिकारी कानून के तहत समस्या का समाधान करें। देख रहे हैं, कर रहे हैं वाली प्रवृति बंद करें। सभी काम की डेडलाइन तय करें और प्रगति की समय समय पर समीक्षा करें। काम के…