जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अन्तिम पायदान पर रह रहे लक्षित वर्गों तक पहुंचाना ही जनसपंर्क का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये जनसंपर्क विभाग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह बातें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक श्री…
केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के छह साल पूरा होने पर खाताधारकों को कुछ और सुविधाओं समेत बड़ा तोहफा दिया है. इसके तहत सरकार ने 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए रुपे कार्ड पर मुफ्त आकस्मिक बीमा कवर…
★ "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली 2018" के नियम संख्या 8, 24 एवं 25 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजस्वहित में माह मई एवं जून के उत्पाद राजस्व का लक्ष्य को वास्तविक उठाव के…
प्रधानमंत्री-किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के शिकायतों का निष्पादन अब प्रंखड स्तर पर किया जायेगा। शिकायतों के निष्पादन हेतु कृषि, पशुपालन एंव सहकारिता विभाग तथा राजस्व, निंबधन एवं भूमि सुधार विभाग ने शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में प्रख्ंाड…
एन.सी.सी ग्रुप मुख्यालय, राँची के तत्वावधान में 19 झारखंड बटालियन एन.सी.सी के द्वारा दिनांक 23 जुलाई 2020 से दिनांक 26 जुलाई 2020 तक झारखंड के एन.सी.सी बटालियनो के द्वारा कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष में वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति…
ये बेटियां झारखण्ड का गौरव हैं, इसका गुमान है हमें। हमारी बेटियों ने संक्रमण के दौर में जबरदस्त साहस और धैर्य दिखाया है। अब यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि उनके सपनों को साकार करने के लिए उन्हें जरूरी सुविधाएं तथा मार्गदर्शन दिया जाए। आपका प्रशिक्षण…
सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। विभागीय पदाधिकारियों पर सरकार के लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेवारी होती है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण हमें जो चुनौतियां मिली हैं, उन्हें हमें अवसर के रूप में बदलना…
भवन निर्माण विभाग, झारखंड के सभी उपभागों में 25 करोड़ रूपए लागत तक के कार्य हेतु आमंत्रित की जाने वाली निविदा स्थानीय संवेदक / निविदाकारों के लिए आरक्षित होंगे l इस सिलसिले में झारखंड लोक निर्माण विभाग संहिता…
★ केंद्र प्रायोजित योजना "उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना के अंतर्गत रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका, एवं गिरिडीह में एक-एक औ.प्र.सं. के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्रांश: 20 करोड़ 65 लाख…