मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतों का निपटारा जिलों में कैंप लगाकर किया जाएगा। विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि नोडल पदाधिकारियों…
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
● चतुर्थ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र (पंद्रहवां सत्र) 17 जनवरी, 2019 से 08 फरवरी 2019 तक आहूत करने…
महिला किसानों का उत्साह और जोश को देखकर मैं काफी उत्साहित हूँ। हमारी बहनें इतनी उत्साहित हैं, उसे देखकर कह सकता हूँ कि झारखण्ड को आने वाले समय में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। झारखण्ड में अगर हम देखें तो हमारी दीदियां हर काम में आगे हैं। चाहे खेती…
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी श्री चेतन शर्मा ने ग्लोबल स्किल सम्मिट 2019 को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार ने रोजगार की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है. राज्य सरकार की ऐसी पहल से अब राज्य के एक लाख से ज्यादा परिवारों…
सूचना भवन स्थित जनसंवाद केंद्र में आज साप्ताहिक समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव श्री रमाकांत सिंह ने 25 मामलों की समीक्षा की।
रांची जिले के अरगोड़ा अंचल अंतर्गत ग्वाला टोली में स्थित सरकारी जमीन पर खलीकूल गद्दी द्वारा…
खनन निदेशक जिशान कमर ने कहा कि खनन निदेशालय द्वारा पहली बार लघु खनिजों की नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है तथा नीलामी की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न किए जाने हेतु आज एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें सर्वश्री एमएसटीसी,…
मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव रमाकांत सिंह ने बुधवार को सूचना भवन स्थित मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज मामलों की साप्ताहिक समीक्षा की। उन्होंने निदेश दिया कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी किये बगैर ग्रामीणों या रैयतों की जमीन पर किसी भी योजना…
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में निर्धारित नियमों का अनुपालन न करने वाले और फर्जी कागजात के आधार पर सरकारी अनुदान लेने वाले सभी संबद्ध कॉलेजों की जांच कर उनकी संबद्धता रद्द करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने यह निदेश आज सूचना भवन में जनसंवाद केंद्र…
राज्य के सभी जिलों के अपर समाहर्ता के साथ 28 दिसंबर 2018 को अपराहन 3:00 बजे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री अमर कुमार बाउरी बैठक करेंगे। वे सभी जिलों की तकनीकी समस्याओं से अवगत होकर आॅनलाईन भूमि लगान रसीद निर्गत किए जाने के कार्य में कैसे तेजी…
अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आदेश निरस्त | सरकार ने राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कमी को देखते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति…